छत्रपती संभाजीनगर : दिवसेंदिवस महापालिकेवर कर्जाचा डोंगर वाढतच चालला आहे. पाणीपुरवठा योजना, ड्रेनेज आदी योजनांमध्ये जवळपास १५०० कोटींचा वाटा मनपाला टाकावा लागणार आहे. प्रशासक जी. श्रीकांत यांनी आत्मनिर्भर मनपाच्या दृष्टीने ठोस पावलं उचलण्यास सुरुवात केली. शहरात महापालिकेच्या शाळांचे भूखंड पडून आहेत. हे भूखंड खासगी विकासकांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. इच्छुकांकडून यासंदर्भात प्रस्तावही मागविण्यात आले आहेत.
महापालिकेच्या मालकीचे अनेक भूखंड शहरात आहेत. कोट्यवधींचे हे भूखंड पडून आहेत. या जमिनींचा वापर व्हावा, या उदात्त हेतूने प्रशासक यांनी पावलं उचलली आहेत. अलीकडेच त्यांनी नमूद केले होते की, महापालिका भूखंडाच्या बाबतीत श्रीमंत आहे. याचा योग्य वापर झाला तरच तिजोरीत चार पैसे येतील. नागरिकांना दर्जेदार सोयीसुविधा, कल्याणकारी योजना राबविताना कोट्यवधी रुपये खर्च करावे लागतात. शासन योजनांमध्ये ३० ते ४० टक्के आर्थिक वाटा टाकावा लागतो. २७४० कोटी रुपयांच्या नवीन पाणीपुरवठा योजनेत ८२२ कोटींचे सॉफ्ट लोन शासनाने मंजूर केले. याची परतफेड करायला मनपाला दरमहा किमान १० कोटी रुपये लागणार आहेत.
भावसिंपुरा मनपा शाळेची १४ एकरहून अधिक जागा आहे. शाळेसाठी एवढी जागा लागत नाही. भूखंड पडून आहे. खासगी विकासकाला भूखंड दिल्यास काही पैसे येतील. त्याचप्रमाणे नक्षत्रवाडी येथेही मोठा भूखंड आहे. हे दोन्ही भूखंड खासगी विकासकांना देऊन विकसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासंदर्भात ई-निविदा पद्धतीने इच्छुकांकडून प्रस्ताव मागविले आहेत. त्यास किती प्रतिसाद मिळतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.