छत्रपती संभाजीनगर : सामाजिकदृष्ट्या, आर्थिकदृष्ट्या अथवा अन्य कारणाने न्यायापासून वंचित राहिलेल्या दुर्बल घटकांना उच्च न्यायालय ‘विधि सेवा समिती’, जिल्हा ‘विधि सेवा प्राधिकरण’ आणि तालुका विधि सेवा समितीद्वारे मोफत विधि सल्ला आणि वकील दिला जातो. त्याचप्रमाणे लोक अभिरक्षक कार्यालयाद्वारेसुद्धा मोफत विधि सल्ला दिला जातो.
कोणाला मिळतो मोफत वकील ?महिला व मुले, अनुसूचित जाती व जमातीचे सदस्य, वार्षिक उत्पन्न तीन लाखांपेक्षा जास्त नाही अशा व्यक्ती, औद्योगिक कामगार, तुरुंग अथवा कोठडीतील (कस्टडी) व्यक्ती, विपत्ती, वांशिक हिंसाचार, जातीय हिंसाचार, नैसर्गिक आपत्ती, पूर, दुष्काळ, भूकंप किंवा औद्योगिक आपत्तींना बळी पडलेल्या व्यक्ती, विकलांग व्यक्ती, मानवी अपव्यापाराचे बळी आणि भिक्षेकरी यांना मोफत विधि सल्ला आणि वकील दिला जातो. याशिवाय आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, तसेच तुरुंगातील बंदिजनांना लोकअभिरक्षक कार्यालयांद्वारे मोफत विधि सल्ला दिला जातो.
सुमारे ३०० अर्जदारांना मिळाले मोफत वकीलयेथील जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणातर्फे २०२१-२२ मध्ये सुमारे ३०० अर्जदारांना मोफत वकील पुरविण्यात आले. यामुळे खर्च आणि वेळेची बचत झाली.
मोफत वकील मिळविण्यासाठी काय कराल?अर्जदाराचे प्रकरण ज्या न्यायालयात प्रलंबित असेल तेथील विधि सेवा प्राधिकरणाच्या, समितीच्या कार्यालयात अर्ज केल्यास मोफत वकील मिळू शकतात. यासाठी संक्षिप्त स्वरुपात तक्रार किंवा साहाय्यता प्राप्त करण्याचे कारण नमूद करून लिखित स्वरुपात अर्ज दाखल करता येतो. अर्जदार अशिक्षित किंवा लिहिण्याच्या स्थितीत नसेल तर विधि सेवा प्राधिकरण, समितीचे सदस्य सचिव किंवा अधिकारी त्यांचे तोंडी निवेदन नोंदवून त्यावर त्याची स्वाक्षरी किंवा अंगठ्याचे निशाण घेतात, असे निवेदन त्या व्यक्तीचा अर्जच समजला जातो. त्यासोबत विनाशुल्क उपलब्ध असलेल्या एका विहित नमुन्यात शपथपत्र द्यावे लागते.
लोकअभिरक्षक कार्यालयाद्वारे मोफत सल्लाफिर्यादीतर्फे बाजू मांडण्यासाठी शासनातर्फे शासकीय अभियोक्त्याची नियुक्ती केलेली असते. त्याच धर्तीवर फौजदारी स्वरूपाच्या खटल्यामध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, तसेच तुरुंगातील बंदी, जे खासगी वकील नेमू शकत नाहीत, अशांना वकिलांमार्फत न्यायालयासमोर प्रतिनिधित्व मिळणे अत्यावश्यक आहे. त्यासाठी लोकअभिरक्षक कार्यालयाअंतर्गत संबंधित अभिरक्षक जिल्हा व सत्र न्यायालयातील, तसेच तालुका न्यायालयातील फौजदारी प्रकरणासाठी छत्रपती संभाजीनगरसह महाराष्ट्रातील २८ जिल्ह्यांतील लोकअभिरक्षक कार्यालये निःशुल्क कायदेशीर साहाय्य पुरवीत आहेत.