औरंगाबाद : मुंबई ते नागपूर असा समृद्धी महामार्ग बनविण्यात येत आहे. या महामार्गाला कोणतीही बँक कर्ज देण्यास तयार होत नाही. या प्रकल्पामागे आर्थिक व्यवहार्यता नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे तत्कालीन राज्य शासनाने म्हाडा, सिडकोसारख्या समृद्ध महामंडळाकडून कर्ज घेतले आहे. यातून राज्याची आर्थिक शिस्त बिघडली असल्याचा आरोप मराठवाडा पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार सतीश चव्हाण यांनी गुरुवारी केला.
मराठवाड्याचा युवावक्ता वक्तृत्व स्पर्धेच्या आयोजनाची माहिती देण्यासाठी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. मराठवाड्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला अपेक्षित यश मिळाले नाही. याकडे लक्ष वेधले असता, चव्हाण म्हणाले, नांदेड, हिंगोली, उस्मानाबाद आदी जिल्ह्यांमध्ये ऐन निवडणुकीच्या तोंडावरच मोठ्या प्रमाणात पक्षांतर झाले. त्यामुळे पक्षाची पुनर्बांधणी करावी लागणार आहे. याविषयीचा निर्णय प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी घेतला आहे. मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाल्यानंतर प्रत्येक जिल्ह्याची जबाबदारी वरिष्ठ मंत्री, नेत्यांना दिली जाणार आहे.
बीड, जालना, परभणी जिल्ह्यांत संघटनात्मक बाजू मजबूत आहे. त्यामुळे प्रदेश पातळीवरूनच उर्वरित जिल्ह्यांत पुनर्बांधणीला प्राधान्य देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मराठवाड्यातील राष्ट्रवादीची पाळेमुळे खोलवर रुजलेली आहेत. शरद पवार यांना मानणारा मोठा वर्ग आहे. ईडीची नोटीस, पावसातील सभा आणि एकटे पाडण्याचा परिणाम राष्ट्रवादीपासून दूर गेलेला युवक परत आला आहे. त्याचा फायदाही पक्षबांधणीला होणार असल्याचे आ. चव्हाण यांनी सांगितले.
संघातील अनेकांचे अर्ज दाखल केलेमराठवाडा पदवीधर मतदारसंघातील मतदार नोंदणीची तयारी पूर्णत्वाकडे पोहोचली असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी आपल्याकडून अनेकांचे फॉर्म दाखल केले असल्याचे विचारले असता, त्यांनी हा आरोप फेटाळून लावला. भाजप समर्थकच नव्हे तर संघाच्या अनेकांचे फॉर्म माझ्या कार्यालयामार्फत भरण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले. यासाठीचा पुरावाही त्यांनी दिला.
वॉटर ग्रीड प्रकल्प ही निव्वळ धूळफेकभाजपच्या काळात मराठवाड्यात पिण्याच्या पाण्यासाठी वॉटर ग्रीड योजना राबविणार असल्याचे सांगितले होते. ही निव्वळ जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक असल्याचे आ. चव्हाण यांनी सांगितले. पिण्याच्या पाण्याच्या योजनेला विरोध नाही. मात्र वैनगंगा, पैनगंगा आदी नद्यांचे पाणी जायकवाडीत आणण्याचे स्वप्न रंगविले जाते. मात्र प्रत्यक्षात ते शक्य नाही. या योजनेची उपयोगिता तपासण्यासाठी इस्रायल कंपनीला काम दिले आहे. हासुद्धा पैशांचा अपव्यय असल्याचा आरोप आ. चव्हाण यांनी केला.