- संजय जाधव
पैठण : शासनाच्या आधारभूत किंमतीनुसार तुर घालण्यासाठी कागदपत्रासह नोंदणी पूर्ण केलेल्या पैठण तालुक्यातील ८०० शेतकऱ्यांची तूर खरेदीस नाफेडने अचानक नकार दिल्याने शेतकरी वर्गात मोठी खळबळ उडाली आहे. नाफेडच्या या तुघलकी निर्णयामुळे १० हजार क्विंटल तूर शेतकऱ्यांना व्यापाऱ्यांच्या घशात घालावी लागणार आहे शासनाची आधारभूत किंमत व बाजारातील भाव लक्षात घेता शेतकऱ्यांना १ कोटी ४० लाख रूपयाचा फटका बसणार आहे. नोंदणी पूर्ण केलेल्या शेतकऱ्यांची तूर खरेदी करावी अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.
शासनाने तूर खरेदीसाठी ५८०० प्रति क्विंटल भाव घोषित केला आहे. १ जानेवारी पासून नोंदणी सुरू असून १४ फेब्रुवारी, २०२० पर्यत नाव नोंदणीची मुदत आहे. शेतकऱ्यांनी तूर घालण्यासाठी सातबारा उतारा, चालू बॅंक खाते पासबुक प्रत, आधारकार्ड आदी कागदपत्रासह नोंदणी केली. नोंदणी यशस्वी झाल्याचा शेतकऱ्यांना मोबाइलवर एसएमएस आला. मात्र ऐनवेळी शेतकऱ्यांना नाफेडच्या अधिकाऱ्यांनी तुमची नोंदणी रद्द करण्यात आली असून तूर आणू नका अशा सूचना दिल्या. दरम्यान, शेतकऱ्यांनी नाफेडच्या अधिकाऱ्यांना नोंदणी का रद्द करण्यात आली या बाबत विचारणा केली वेगवेगळी कारणे सांगण्यात येत आहेत. यामुळे तूर खरेदी न करण्याबाबत संशयास्पद वातावरण निर्माण झाले आहे.
शेतकऱ्यांना दिड कोटीचा फटका, व्यापारी मालामाल८०० शेतकऱ्यांची तूर नाफेडने खरेदी केली नाही तर शेतकऱ्यांना ही तूर खाजगी व्यापाऱ्यांना विकावी लागणार आहे. शासनाची तूर खरेदीची आधारभूत किंमत ५८०० तर व्यापाऱ्यांचा खरेदीचा भाव ४४०० प्रती क्विंटल असा आहे. म्हणजेच प्रती क्विंटल शेतकऱ्यांना १४०० रूपयाचा फटका सहन करावा लागणार आहे. ८०० शेतकऱ्यांना अंदाजे १० हजार क्विंटल तूर खाजगी व्यापाऱ्यांना द्यावी लागणार असल्याने तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे १ कोटी ४० लक्ष रूपयाचे नुकसान होणार आहे.
व्यापारी व नाफेड अधिकाऱ्यांचे साटेलोटे...?ऐनवेळी तूर खरेदीस नकार देण्यात नाफेडचे अधिकारी व व्यापारी यांचे साटेलोटे असल्याचा आरोप अन्नदाता शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष जयाजी सुर्यवंशी यांनी केला आहे. याविरोधात ३१ जानेवारी रोजी आंदोलनाच इशारा त्यांनी दिला आहे.