छत्रपती संभाजीनगर : मराठवाड्याला हक्काचे पाणी मिळावे यासाठी २०१८ मध्ये मराठवाडा जनता परिषदेने दाखल केलेल्या दोन वेगवेगळ्या याचिका महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण (एमडब्ल्यूआरआर)ने नुकत्याच फेटाळल्या आहेत. हा निर्णय मराठवाड्यासाठी अन्यायकारक आणि एकतर्फी आहे, अशी प्रतिक्रिया याचिकाकर्ते डॉ. शंकर नागरे यांनी दिली.
दुष्काळग्रस्त मराठवाड्यासाठी नाशिक जिल्ह्यात भाम, भावली, मुकणे आणि वाकी ही चार धरणे बांधण्यात आली आहेत. भावली धरणांतील पाणी शहापूर (जि. ठाणे)कडे वळविण्यात आले आहे. याविरोधात मजविपतर्फे डॉ. नागरे यांनी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणासमोर २०१८ साली याचिका दाखल केली. यानंतर शासनाने कमी पावसाच्या प्रदेशासाठी बांधलेल्या धरणांतून जादा पावसाच्या प्रदेशासाठी पाणी देण्यात येणार नाही, असा निर्णय जलआराखडा तयार करताना घेतला. याविषयी स्वतंत्र शासन निर्णय २० जुलै २०१९ रोजी काढला. यामुळे मराठवाड्यासाठी असलेल्या या याचिकेचा पाया भक्कम होता. पण, आठ वर्षांनी मराठवाड्याची याचिका प्राधिकरणाने नुकतीच फेटाळली. मराठवाड्यासाठी वैतरणा आणि मुकणेमधून पाणी देण्याची योजना आहे. यामुळे शहापूरला पाणी वळविण्यास विरोध व्यर्थ असल्याचे निकालात म्हटले आहे.
अन्य एक याचिका कृष्णा खोऱ्यासंदर्भात डॉ. नागरे यांनी २०१८ मध्ये दाखल केली होती. कृष्णा खोऱ्याचे पाणी प्रत्येक भागाला सारखे देण्यात यावे, अशी विनंती याचिकेत होती. कृष्णा खोऱ्यांतील पुणे जिल्ह्यात सुमारे ७० टक्के क्षेत्र, तर सोलापूर, सातारा, कोल्हापूर आणि सांगली या जिल्ह्यांत सुमारे ४० ते ५० टक्के क्षेत्र सिंचनाखाली आहे. पण, कृष्णा खोऱ्यातील धाराशिव आणि बीड जिल्ह्यात केवळ १८ टक्के क्षेत्र सिंचनाखाली आहेत. यामुळे सर्व जिल्ह्यांना समान पाणी द्यावे, अशी मागणी याचिकेत होती. यावरही निर्णय देताना प्राधिकरणाने सर्व जिल्ह्यांना समान पाणी देता येत नाही, असे कारण देत याचिका निकाली काढली.
अन्यायकारक निर्णयराज्य सरकारने जलआराखड्यात कमी पावसाच्या प्रदेशासाठी बांधलेल्या धरणातून दुसऱ्या प्रदेशाला पाणी देता येत नाही, असे धोरण घेतले आहे. शिवाय यासंदर्भात २०१९ मध्ये शासनादेश काढला आहे. असे असताना मराठवाड्यासाठी बांधलेल्या भावली धरणाचे पाणी शहापूरला वळविण्याचा शासनाचा निर्णय योग्य असल्याचे 'एमडब्ल्यू आरआर'ने म्हटले. कृष्णा खोऱ्याचे समान पाणी नाकारण्याचा निर्णयही अन्यायकारक आहे. याविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागू.- डॉ. शंकरराव नागरे, याचिकाकर्ते, अध्यक्ष, मराठवाडा जलसमृद्धी प्रतिष्ठान