औरंगाबाद : उत्तरानगरीतील जलवाहिन्यांचे काम पूर्ण होईपर्यंत या भागातील अधिकृत नळजोडणीधारकांना शुक्रवार (दि.२७ एप्रिल) पासून महापालिकेतर्फे टँकरद्वारे मोफत पाणीपुरवठा करण्यात येईल, असे आश्वासन महापालिकेतर्फे देण्यात आले. यावर समाधान व्यक्त करीत न्या. एस. एस. शिंदे आणि न्या. एस. एम. गव्हाणे यांनी जनहित याचिका आणि अवमान याचिकांची पुढील सुनावणी ३ मे २०१८ रोजी ठेवली आहे.
उत्तरानगरीत राहणाऱ्या उच्च न्यायालयातील ७ वकिलांनी खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करून या भागातील रहिवाशांनी ९६ लाख रुपये कर भरूनही महापालिका त्यांना पाणीपुरवठा करीत नसल्याबाबत म्हणणे मांडले. तसेच त्यांनी खंडपीठाच्या १९ डिसेंबर २०१६ च्या आदेशाच्या अनुषंगाने पालिकेने आठ दिवसांत पाणी देण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु अद्यापही या भागाला पाणीपुरवठा केला जात नाही, याकडे खंडपीठाचे लक्ष वेधले. याचिकाकर्त्यांनी तत्कालीन मनपा आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया आणि डी. एम. मुगळीकर तसेच विद्यमान प्रभारी मनपा आयुक्त उदय चौधरी, नगरविकास विभागाच्या सचिव मनीषा म्हैसकर यांना वैयक्तिक प्रतिवादी केले आहे.
आज जनहित याचिका आणि अवमान याचिकेवर एकत्रित सुनावणी झाली. प्रभारी मनपा आयुक्तांनी खंडपीठात पत्र सादर करून माहिती दिली की, त्यांनी बुधवारी (दि.२५ एप्रिल) रोजी उत्तरानगरी भागाला भेट दिली. येथील ५० टक्केभागाला एन-५ मधील जलकुंभातून पाणीपुरवठा केला जातो. उर्वरित भागात ‘डी.आय.’ जलवाहिन्या टाकण्यासाठीची निविदा ५ मे २०१८ रोजी उघडण्यात येणार असून, त्यानंतर पुढील कारवाई करण्यात येणार आहे.उत्तरानगरीतील केवळ ३४१ सदनिकाधारकांनी अधिकृत नळजोडणीसाठी अर्ज केले असून, त्या सर्वांना रीतसर जोडणी दिली आहे. त्यांच्यापैकी २५० पेक्षा जास्त लोकांना पाणीपुरवठा होत आहे. उच्च न्यायालयाने पाणीपुरवठ्याच्या तात्काळ उपाययोजनेबद्दल विचारले असता मनपातर्फे टँकरद्वारे पाणी देण्याचे आश्वासन देण्यात आले. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. ए. बी. काळे तर महापालिकेतर्फे अ‍ॅड. संभाजी टोपे आणि शासनातर्फे अमरजितसिंह गिरासे काम पाहत आहेत.