औरंगाबाद : गारखेड्यातील माणिक हॉस्पिटलला लागलेली आग विझून ४८ तासही झालेले नसताना महापालिका प्रशासनाने प्रकरणावर पडदा टाकण्यासाठी जोरदार तयारी सुरू केली आहे. ३६ पेक्षा अधिक रुग्णांचा जीव धोक्यात घालणाऱ्या रुग्णालयाला साधी नोटीसही बजावण्याची तसदी प्रशासनाने घेतली नाही. रुग्णालयाने संपूर्ण मनपा प्रशासनालाच मॅनेज केले काय? अशी चर्चा आता सुरू आहे.
माणिक हॉस्पिटल सर्व नियम धाब्यावर बसवून रुग्णसेवा देत होते हे जगजाहीर असतानाही मनपा प्रशासन कारवाईचा बडगा उगारण्यास अजिबात तयार नाही. बांधकाम परवानगीत असंख्य घोटाळे, अग्निशमन एनओसीही अक्षरश: बोगस पद्धतीची दिली आहे. रुग्णालयाचे जिथे आयसीयू होते त्याच्या बाजूलाच २४ तास डागडुजीचे काम सुरू होते. बांधकाम परवानगीत दाखविलेल्या पार्किंगचा रुग्णालयाचे विविध विभाग चालविण्यासाठी उपयोग सुरू होता. सोमवारी सकाळी जेव्हा रुग्णालयाला आगीने वेढा घातला तेव्हा सर्व बिंग फुटले. मोठा राजकीय वरदहस्त असल्यास सर्व नियम धाब्यावर बसवून रुग्णालय कशा पद्धतीने चालविले जाऊ शकते याचे मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे माणिक हॉस्पिटल होय. येथे सर्व काही नियमानुसारच सुरू होते असा खोटा अहवाल मंगळवारी रात्री अग्निशमन अधिकाऱ्यांनी महापौरांना दिला.
खाजगी फायर आॅडिटची मागणीनवीन इमारतींसाठी बांधकाम परवानगी देताना उपाययोजना कराव्यात, अग्निशमन विभागाकडून नाहरकत प्रमाणपत्र घेण्यात यावे, असे आवाहन महापालिकेतर्फे वारंवार करण्यात येत आहे; मात्र त्याला प्रतिसाद मिळत नाही. ज्यांनी अग्निशमन यंत्रणा बसविली आहे, त्यांनी वर्षातून दोन वेळा फायर आॅडिट करून घेणेदेखील बंधनकारक आहे.अग्निशमन विभागात कर्मचाऱ्यांची अनेक पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे फायर आॅडिटची कामेदेखील रखडली असून, या कामासाठी शासनाची मान्यता असलेल्या खासगी एजन्सीची नियुक्ती करावी, अशी सूचना महापौर घोडेले यांनी केली.