औरंगाबाद : महसूल विभागात कामाचा ठसा उमटविणारे डी.एम. मुगळीकर यांना शासनाने औरंगाबाद महापालिकेत विशेष बाब म्हणून मागील वर्षी आणले होते. आपल्या अवघ्या ११ महिन्यांच्या कार्यकाळात त्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला. धार्मिक स्थळांच्या कारवाईत मुगळीकर कमालीचे अडचणीत सापडले होते. या अडचणीतून कसेबसे बाहेर निघताच कचराकोंडीने त्यांना जेरीस आणले. परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेल्यानंतर शासनाने त्यांच्या बदलीचे पाऊल शुक्रवारी उचलले.
महापालिकेत ओम प्रकाश बकोरिया आणि पदाधिकार्यांचे खटके उडू लागले. महापालिका काय असते, येथील कामकाज कसे करावे लागते, नागरिकांसाठी काम कसे करावे, याची शिस्त बकोरिया यांनी लावली होती. त्यांच्या या शिस्तप्रिय कारभारामुळे भाजपच्या एका गोटात कमालीची अस्वस्थता होती. या गटाने मुख्यमंत्र्यांकडे वारंवार तक्रारी करून बकोरिया यांची बदली केली. ‘भोकरदन’ ट्रॅकवर काम करणार्या नगरसेवकांनी सोयीचे अधिकारी म्हणून डी.एम. मुगळीकर यांना महापालिकेत आणले. २४ एप्रिल २०१७ रोजी मुगळीकर यांनी एकतर्फी पदभार स्वीकारला होता. ते रुजू झाल्यानंतर सर्वांत मोठे संकट धार्मिक स्थळांचे आले. ४५ पेक्षा अधिक धार्मिक स्थळे पाडण्यात आली. शहरात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ लागला. कायद्याचा धाक दाखवून महापालिकेने कशीबशी कारवाई नेटाने सुरूच ठेवली. शेवटी धार्मिक स्थळांचे वर्गीकरण केल्यामुळे वाद शांत झाला.
वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये मुगळीकर यांच्यावर खंडपीठात अवमान याचिकाही दाखल झाल्या. प्रत्येक प्रकरणात कसेबसे दिवस काढत असताना अचानक कचर्याचा प्रश्न निर्माण झाला. एक महिना झाला तरी शहरातील कचराकोंडी फोडण्यात त्यांना यश आले नाही. त्यातच मिटमिटा येथील दंगलीने कचर्याचा अक्षरश: वनवाच पेटला. या वनव्याची झळ अगोदर पोलीस आयुक्तांना बसली. त्याच्या दुसर्याच दिवशी मुगळीकरही यापासून वाचू शकले नाहीत.