छत्रपती संभाजीनगर : राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रादेशीक ७०-३० असे आरक्षण लागू होते. त्याचा मराठवाड्यातील अभ्यासू विद्यार्थ्यांना मोठ्या प्रमाणात फटका बसत होता. त्यामुळे वैद्यकीय अभ्यासक्रमातील हे जाचक आरक्षण रद्द करण्यात आले. मात्र, अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र, वास्तुविशारद आणि एमबीएच्या प्रवेशासाठीचे प्रादेशिक आरक्षण कायम असून, ते केव्हा रद्द होणार असा सवाल शिक्षणाचे अभ्यासक सावनकुमार चुडीवाल यांनी पत्रकार परिषदेत उपस्थित केला आहे.
वैद्यकीय अभ्यासक्रमात ७०-३० असे प्रादेशीक आरक्षण होते. त्याचा फटका मराठवाड्यातीन नीटची परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना बसत होता. त्यामुळे तत्कालिन महाविकास आघाडी सरकारने ७ सप्टेंबर २०२० रोजी एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस आदींसह सर्व वैद्यकिय शिक्षणातील प्रादेशिक आरक्षण रद्द केले आहे. यामुळे मराठवाडा, विदर्भ, खान्देशातील विद्यार्थ्यांना मुंबई, पुण्यातील नामांकीत वैद्यकीय शिक्षण संस्थांमध्ये गुणवत्तेच्या आधारे प्रवेशाचा मार्ग मोकळा झाला. मात्र, इंजिनिअरिंग, फार्मसी, एमबीएसह तंत्रशास्त्रातील अभ्यासक्रमांना ७०-३० टक्केचे प्रादेशिक आरक्षण अद्याप कायम आहे.
त्याचा परिणाम मुंबई, पुण्यातील नामांकित शिक्षण संस्थांमधील अभ्यासक्रमांना मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांना संधी मिळत नाही.मुंबई, पुणे या शहरांच्या विभागात १२८ अभियांत्रिकी संस्थांसाठी ५० हजार प्रवेश क्षमता आहे. उर्वरित ९ विभागांतील १६८ संस्थांमध्ये फक्त ५२ हजार जागा आहेत. यामुळे पुणे-मुंबईत इच्छा असूनही उर्वरित भागाताली विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेता येत नाही. एमबीए, फार्मसी, वास्तुविशारदशास्त्रातील सर्व कोर्सेसचे तसेच आहे. त्यामुळे अभियांत्रिकीचे प्रादेशिक आरक्षण तातडीने रद्द केले पाहिजे. अशी मागणी त्यांनी केली. राज्य शासनाने हा निर्णय घेतला नाही तर त्याविरोधात खंडपीठात जनहित याचिकाही दाखल करण्यात येईल, असेही सावनकुमार चुडीवाल यांनी सांगितले.