औरंगाबाद : नगर, नाशिक जिल्ह्यातील धरणांतील पाणी अखेर मराठवाड्याच्या दिशेने झेपावले आहे. तब्बल १५ दिवसांच्या संघर्षानंतर दारणा, गंगापूर, निळवंडे, मुळा, मुकणे धरणांतून जायकवाडीसाठी पाणी सोडण्यात आले आहे. यात सर्वात आधी मुळा धरणाचे पाणी जायकवाडीत पोहोचेल,अशी माहिती पाटबंधारे विभागाच्या सूत्रांनी दिली.
निळवंडे धरणातून ४२५० क्युसेक वेगाने पाणी सोडले जात आहे. गंगापूर धरणातून २ ११२, निळवंडे धरणातून ४२५०, मुळा धरणातून ६ हजार तर मुकणे धरणातून १ हजार क्युसेक वेगाने पाणी सोडण्यात आले आहे. यामध्ये २६ तासात मुळा धरणातील पाणी तर ३८ तासांत गंगापूर धरणातील पाणी जायकवाडीत येणे अपेक्षित असल्याचे पाटबंधारे विभागातर्फे सांगण्यात आले. पालखेड धरणातून अद्याप पाणी सोडण्यात आलेले नाही.
कुठून किती पाणी येणार निळवंडे धरणातून एकूण ३.८५ टीएमसी पाणी सोडण्यात येणार आहे, तर मुळा धरणातून १.९० टीएमएसी पाणी सोडण्यात येणार आहे. प्रारंभी ६ हजार क्युसेक वेगाने पाणी सोडले जाणार आहे. त्यानंतर १० हजार क्युसेकपर्यंत विसर्ग वाढविण्यात येणार आहे. तीन-चार दिवस याच वेगाने पाणी सोडणे सुरू राहील. याबरोबरच गंगापूर धरण समूहातून ०.६०, गोदावरी दारणा धरण समूहातून २.०४, तर पालखेड धरण समूहातून ०.६० टीएमसी पाणी सोडले जाणार आहे. जायकवाडी धरणाकडे जाणाऱ्या पाण्याची गळती रोखण्यासाठी नदीकाठचा भागातील वीजपुरवठा खंडित केला जाणार आहे, अशी माहिती पाटबंधारे विभागाच्या सूत्रांनी दिली.
गेल्या १५ दिवसांतील घटनाक्रम
१५ आॅक्टोबर : गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळात बैठक. जायकवाडीची काढली तूट.
२२ आॅक्टोबर : हक्काच्या पाण्यासाठी मराठवाड्यातील सर्वपक्षीय आमदारांची बैठक.
२२ आॅक्टोबर : जायकवाडीसाठी तात्काळ पाणी सोडण्याचे जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचे निर्देश.
२३ आॅक्टोबर : नगर, नाशिक जिल्ह्यांतील धरणांतून ९ टीएमसी पाणी सोडण्याचे आदेश.
२४ आॅक्टोबर : आमदार देवयानी फरांदे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी करण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला.
२५ आॅक्टोबर : आदेशाच्या तिसऱ्या दिवशी भंडारदरा धरणातून पाणी सोडण्यात आले; परंतु आधी निळवंडे धरणात पाणी साठविले.
२९ आॅक्टोबर : सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान वरच्या धरणांतून जायकवाडीला पाणी सोडण्यास विरोध.
३१ आॅक्टोबर : मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय उच्च न्यायालयातही कायम राखत निळवंडे आणि इतर धरणांमधून ८ टीएमसी पाणी सोडण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.