औरंगाबाद : सतत दुष्काळाला सामोरे जाणाऱ्या मराठवाड्यात इतर नद्यांच्या खोऱ्यातील पाणी वळविण्यासाठी प्रस्तावित नदी जोड प्रकल्पाच्या दिशेने अखेर एक पाऊल पुढे पडले आहे. शासनाने या योजनेचा प्राधान्यक्रम, मापदंडाचा अहवाल तयार करण्यासाठी सहा अधिकाऱ्यांच्या अभ्यास गटाची स्थापना केली आहे.
मराठवाड्यात १० वर्षांमध्ये ३ वर्षे दुष्काळ, ३ वर्षे कमी पाऊस आणि ३ वर्षे जास्त पाऊस, असे चक्र दिसते. त्यामुळे मराठवाड्याला सिंचन आणि पिण्याच्या पाण्याच्या समस्येला कायम सामोरे जावे लागत आहे. सतत दुष्काळाला सामोरे जावे लागत असल्याने शेतीसह पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्नही गंभीर बनतो. त्यामुळे मराठवाड्यासाठी इतर प्रदेशातील म्हणजे विपुलतेच्या खोऱ्यातून पाणी वळविण्यासाठी प्रवाही वळण योजना, उपसा वळण योजनांचे (नदी जोड प्रकल्प) नियोजन करण्यात येत आहे. केंद्र सरकारचा महत्त्वाकांक्षी नदी जोड प्रकल्प असून, याद्वारे दमनगंगेचे पाणी गोदावरीकडे वळविण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीमुळे गोदावरी नदीला भरपूर पाणी राहणार असून, जायकवाडी धरणात जलसाठा वाढण्यास मदत होईल.
नदी जोड प्रकल्प राबवून पावसाचे वाया जाणारे पाणी कसे वाचविता येईल, नद्यांतून समुद्रात जाणारे पाणी रोखण्यासाठी आगामी कालावधीत काम केले जाणार आहे. यामुळे मराठवाड्यासह तुटीच्या खोऱ्यातील पाणी प्रश्न मिटेल, अशी आशा व्यक्त होत आहे. निधी उपलब्धतेनुसार टप्प्याटप्प्याने राबविण्यासाठी योजनेचा प्राधान्यक्रम ठरविणे आणि या योजनेसाठी मापदंड निश्चित होणे गरजेचे आहे. यासाठी अभ्यास गट स्थापन करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. अखेर १३ आॅगस्ट रोजी हा अभ्यास गट स्थापन करण्यात आला आहे.
अभ्यास गटाचा कार्यकाळ १५ सप्टेंबरपर्यंततापी पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अभ्यास गटाचे अध्यक्ष आहेत. सदस्य म्हणून तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाचे मुख्य अभियंता, कोकण प्रदेशाचे मुख्य अभियंता, औरंगाबाद जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता, नागपूर जलसंपदा विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांचा समावेश आहे, तर नाशिक मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटनेचे अधीक्षक अभियंत्याची सदस्य सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. या अभ्यास गटाचा कार्यकाळ १५ सप्टेंबरपर्यंत राहणार आहे. अभ्यास गटाचा अहवाल महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिक रणास ३१ आॅगस्टपर्यंत सादर केला जाईल.
पर्यावरणाचा अभ्यास व्हावानदी जोडसारखा नवीन प्रकल्प राबविताना पर्यावरणाचाही अभ्यास करण्याची गरज आहे. अभ्यास गटात केवळ अधिकाऱ्यांचाच समावेश आहे. अभ्यास गटामध्ये जल, पर्यावरण तज्ज्ञांचाही समावेश आवश्यक होता.- प्रदीप पुरंदरे, जलतज्ज्ञ