औरंगाबाद : मराठवाड्यातून ५५८ कोटी रुपयांचा महसूल विभागीय प्रशासनाला हवा आहे. महसुलाची लक्ष्यपूर्ती करण्यासाठी प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी जिल्हानिहाय बैठका घेऊन सूचना केल्या आहेत. ३१ मार्च २०२० पर्यंत गौणखनिज, शिक्षणकर व इतर करांतून विभागीय प्रशासनाच्या खात्यात ५५८ कोटी रुपयांचे उत्पन्न येणे अपेक्षित आहे. उपायुक्त पराग सोमण यांनी गेल्या आठवड्यात मराठवाड्यात महसूल लक्ष्यपूर्तीच्या दृष्टीने बैठका घेतल्या.
२०१७ पासून रेडीरेकनर (शीघ्र गणक)चे दर वाढविण्यात आलेले नाहीत. यावर्षी दर वाढविण्यात येतील, अशी शक्यता आहे. रेडीरेकनर वाढले नसल्यामुळे विभागातील मुद्रांक कर उत्पन्नाला फटका बसला आहे, तसेच मागील तीन ते चार वर्षांत पावसाचे प्रमाण कमी-अधिक राहिले आहे. त्यामुळे गौण खजिनातील प्रमुख घटक असलेल्या वाळू पट्ट्यांचे लिलाव होण्यात अडचणी आल्या. वाळूपट्ट्यांचे लिलाव न झाल्यामुळे विभागीय पातळीवरील महसुलावर परिणाम झाला आहे. यावर्षीदेखील तीच परिस्थिती असल्यामुळे ५५८ कोटींचे लक्ष्य पूर्ण होण्याबाबत अनेक अडथळे येण्याची शक्यता आहे. गेल्यावर्षी ओल्या दुष्काळामुळे पिकांचे नुकसान झाले; परंतु विभागातील गोदावरी पात्रात बऱ्यापैकी पाणी आले आहे, त्याचा फायदा यावर्षी वाळूपट्ट्यांच्या लिलावाला होऊ शकतो, असे सूत्रांनी सांगितले.