छत्रपती संभाजीनगर : मराठा आरक्षण योद्धा मनोज जरांगे यांनी शांतता रॅलीला सुरुवात करताच राज्य शासनाकडून हालचाली सुरू झाल्या आहेत. कुणबी प्रमाणपत्रासाठी स्थापन केलेल्या सेवानिवृत्त न्या. संदीप शिंदे समितीचे आठ सदस्य पुन्हा हैदराबादला गेले आहेत. तेथील निजामकाळात झालेल्या जनगणनेच्या रेकॉर्डच्या सुमारे हजार दस्तांचे स्कॅनिंग करून त्या प्रती शासनाला साेपविण्यात येणार आहेत. यासाठी येणारा खर्च शासन करणार आहे. स्कॅनिंगसाठी किती काळ लागेल, हे अद्याप स्पष्ट नाही. समितीचे सदस्य परतीच्या प्रवासावर असून, ते गुरुवारी महाराष्ट्रात येतील.
हैदराबाद गॅझेटमधील जनगणना आणि इतर नोंदी घेऊन ही समिती परतणार आहे. समितीला नव्याने काही पुरावे सापडले नाहीत. परंतु, मंत्रालयीन पातळीवर निजामकालीन जनगणनेच्या पुराव्यांचे विश्लेषण होईल. पथकात सामान्य प्रशासन विभागाचे सहसचिव, दोन उपसचिव, विभागीय उपायुक्त जगदीश मिनियार व सदस्यांचा समावेश आहे. बुधवारी समितीने हैदराबादमधील गॅझेटच्या नोंदी शोधून त्याच्या सत्यप्रती मिळविल्या.
सर्व नोंदी, पुरावे घेऊन समिती गुरुवारी परतीच्या प्रवासाला लागेल. सापडलेले सर्व पुरावे, दस्तऐवज मंत्रालयात सोपविले जातील. त्याचे विश्लेषण करून मराठा आरक्षणासाठी सापडलेले पुरावे किती उपयुक्त ठरणार, हे पाहिले जाईल. मिनियार यांनी सांगितले, पुराव्यांच्या शोधासाठी हैदराबादेत पुरातत्व विभागातून माहिती संकलित केली आहे.
नवीन काहीही सापडले नाहीहैदराबादमधून समिती सदस्य परतीच्या प्रवासावर आहेत. नवीन काहीही सापडले नाही. परंतु, जनगणनेच्या याद्या स्कॅन करून शासनाला पाठविणार आहेत. त्यामध्ये जातनिहाय जनगणनेच्या नोंदी असून, त्या जशा आहेत, तसेच त्याचे स्कॅनिंग करण्यात येईल. स्कॅनिंगला बराच वेळ लागेल. कारण सगळा रेकॉर्ड जीर्ण झाला आहे. यासाठी येणारा खर्च राज्यशासन तेलंगणा सरकारला अदा करील.- जगदीश मिनियार, उपायुक्त