औरंगाबाद : मराठा समाजाच्या स्थितीसंदर्भात राज्य मागास आयोगाकडून १५ नोव्हेंबर रोजी उच्च न्यायालयात अहवाल सादर केला जाणार आहे. या पार्श्वभूमीवर मराठा क्रांती मोर्चाच्या समन्वयकांच्या बैठकीत मराठा समाजाला ओबीसीचेच आरक्षण हवे, अन्य आरक्षणाचा आम्हाला लाभ होणार नाही, असे स्पष्ट करीत १६ ते २६ नोव्हेंबर दरम्यान गावागावात संवाद यात्रा काढण्याचे जाहिर करण्यात आले.
आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा समाज अनेक वर्षापासून लढा देत आहे. कोपर्डी येथील घटनेनंतर मराठा समाजाने राज्यात ५८ मूक मोर्चे काढले. त्यानंतर मराठा समाजाच्या सामाजिक आणि आर्थिक स्थितीचा अभ्यास करून अहवाल देण्याचे शासनाने राज्य मागास आयोगाला सांगितले.१५ नोव्हेंबर रोजी आयोगाकडून शासनास अहवाल सादर होईल आणि नंतर कोर्टासमोर सादर केला जाईल. या पार्श्वभूमीवर सिडको एन-८ येथील एका मंगलकार्यालयात बुधवारी सकाळी मराठा क्रांती मोर्चाची बैठक झाली. या बैठकीत आयोगाचा अहवाल आधीच कसा फुटला यावर चर्चा झाली.
राज्यातील मराठा आणि कुणबी हे एकच असून विदर्भ, खांदेशातील मराठा कुणबी हे ओबीसीमध्ये आहे. यामुळे मराठा समाजालाही कुणबीचे आरक्षण द्यावे,अशी मागणी करण्यात आली. घटनेत एस.सी., एस.टी. आणि ओबीसी असेच आरक्षणाची तरतूद असल्याने मराठा समाजालाही घटनेनुसारच आरक्षण मिळाले पाहिजे,यावर एकमत झाले. १५ नोव्हेंबर रोजी मराठा आरक्षणासंदर्भात आयोगाने काय अहवाल दिला हे स्पष्ट होईल. यामुळे १६ ते २६नोव्हेंबर दरम्यान जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यात आणि गावा,गावात संवाद यात्रेचे आयोजन केले आहे.
मराठा समाजाने दारूसारख्या व्यसनापासून दुर रहावे. व्यसनाधिनता सोडून उद्योग व्यवसाय क रावा. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास मंडळाकडून दिले जाणारे कर्ज सुविधा आदीबाबत मार्गदर्शन केले जाणार आहे. या बैठकीला सुरेश वाकडे पाटील, मनोज गायके पाटील, रमेश गायकवाड, डॉ.शिवानंद भानुसे, गोपाल चव्हाण, प्रशांत इंगळे, साईनाथ वेताळ, प्रदीप हारदे, जी.के. गाडेकर, अंकत चव्हाण, विजय काकडे, किशोर चव्हाण, प्रा. चंद्रकांत भराट, डॉ.रामकिसन पवार, ज्ञानेश्वर अंभोरे, आत्माराम शिंदे,सुनील कोटकर,गोपाल चव्हाण, किसनराव गवळी,सुरेश डिडोरे, विशाल डिडोरे, मुकेश सोनवणे, रंगनाथ खेडेकर आदींची उपस्थिती होती.