औरंगाबाद : जलसंपदा विभाग आणि मुंबई महापालिकेतील कनिष्ठ अभियंतापदासाठीच्या परीक्षा एकाच दिवशी असल्यामुळे वेळापत्रकात बदल करण्यासंदर्भात संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी आपल्या अधिकाराचा वापर करून शक्य असेल तो बदल करावा, असे निर्देश औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला व न्या. अविनाश घारोटे यांनी शुक्रवारी (दि. २२) देऊन याचिका निकाली काढली.
गुरुवारी (दि. २१) झालेल्या सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने सरकारी वकिलांना वेळापत्रकासंदर्भात माहिती घेण्याची तोंडी सूचना केली होती. त्यानुसार सरकारी वकील सिद्धार्थ यावलकर यांनी शुक्रवारी खंडपीठात माहिती सादर केली की, परीक्षा वेळापत्रक बदलण्यासंदर्भात जलसंपदा विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, तसेच नागरी विकास विभागाची संयुक्त बैठक झाली. जलसंपदा विभागाची जवळपास बरीच प्रक्रिया पार पडलेली आहे, त्यामुळे परीक्षा वेळापत्रक बदलता येणार नसल्याचा निर्णय बैठकीत झाला आहे, तसेच मुंबई महापालिकेनेही वेळापत्रक बदलण्यास असमर्थता दर्शविली असल्याचे यावलकर यांनी खंडपीठाला सांगितले. यावर खंडपीठाने वरीलप्रमाणे निर्देश देत याचिका निकाली काढली.
प्रेम दराडे यांच्यासह पाच उमेदवारांनी याचिका दाखल केली आहे. जलसंपदा विभागाने कनिष्ठ अभियंता (सिव्हिल ग्रेड-बी) या पदासाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली. मात्र, परीक्षेची तारीख निश्चित के ली नव्हती, तसेच मुंबई महापालिकेने आॅक्टोबर २०१९ मध्ये कनिष्ठ अभियंता (सिव्हिल ग्रेड-बी) या पदासाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. ही परीक्षा २५ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. जलसंपदा विभागातर्फे २५ आणि २६ नोव्हेंबर अशा दोन टप्प्यांत ही परीक्षा घेण्यात येणार असल्याचे आॅनलाईन संकेतस्थळाद्वारे जाहीर केले. परीक्षार्थ्यांनी वेळापत्रकात बदल करण्याबाबत संबंधित विभागांना ई-मेलद्वारे कळविले. मात्र, प्रतिसाद न मिळाल्याने त्यांनी खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.
याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. रूपेश जैस्वाल यांनी निदर्शनास आणून दिले की, जलसंपदा विभागाने सदर पदासाठी तब्बल चार वर्षांनंतर जाहिरात दिली आहे. या विभागातर्फे २५ आणि २६ नोव्हेंबरदरम्यान परीक्षा घेण्यात येणार आहे. यामुळे २५ नोव्हेंबर रोजी परीक्षा असणाऱ्या मुंबई महापालिकेच्या उमेदवारांवर अन्याय होईल. इतर उमेदवार महापालिका आणि जलसंपदा विभागाच्या परीक्षा देऊ शकतील. जलसंपदा परीक्षेसाठी राज्यभरातून ३५ ते ४० हजार उमेदवार बसले असून, संबंधित परीक्षेचे वेळापत्रक बदलण्यासाठी येणारा खर्च याचिकाकर्त्यांसह इतर उमेदवार करण्यास तयार असल्याचाही युक्तिवाद केल्याचे अ‍ॅड. जैस्वाल यांनी सांगितले.