छत्रपती संभाजीनगर : जागतिक बँकेच्या दारिद्र्याच्या परिमाणानुसार महाराष्ट्रातील दारिद्र्यरेषेचे प्रमाण हे २६ टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. हे बिहार आणि अन्य राज्यांच्या तुलनेत अधिक आहे. महाराष्ट्राच्या विषमतेचा विचार केला तर इतर राज्यांच्या तुलनेने महाराष्ट्रातील ग्रामीण विषमताही सर्वाधिक आणि चिंताजनक आहे, असे मत अर्थतज्ज्ञ प्रा.नीरज हातेकर (वाई, जि. सातारा) यांनी शुक्रवारी येथे व्यक्त केले.
देवगिरी महाविद्यालयाच्या फुले-शाहू-आंबेडकर व्याख्यानमालेचे दुसरे पुष्प प्रा. हातेकर यांनी गुंफले. त्यांनी महाराष्ट्राचा( बे)रोजगारनामा या विषयावर व्याख्यान दिले. यावेळी मंचावर कार्यक्रमाचे अध्यक्ष उद्योजक डी. एस. काटे तर प्रमुख पाहुणे म्हणून ॲड. शशिकुमार चौधरी, प्राचार्य अशोक तेजनकर आणि समन्वयक प्रा. गणेश मोहिते होते. यावेळी बोलताना प्रा. हातेकर म्हणाले की, जागतिक बँकेचे दारिद्र्याचे निकष अभ्यासले तर महाराष्ट्रातील दारिद्र्यरेषेचे प्रमाण हे २६ टक्क्यांवर आहे. या तुलनेने बिहारचे ग्रामीण दारिद्र्य २३ टक्के आहे. महाराष्ट्रात विषमताही अन्य राज्यांच्या तुलनेने अधिक आहे. देशामध्ये ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा पुरवण्यामध्ये केरळ हे देशातील पहिल्या क्रमांकावर आहे तर महाराष्ट्र हा २७ व्या स्थानी आहे.
तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत आपण चीनच्या कित्येक पटीने मागे आहोत. असे असताना आपण चीनच्या मॉडेलने विकसित देशाच्या रांगेत जाण्याचे स्वप्न पाहत आहोत. मात्र चीनने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आर्थिक अधिकार दिलेले आहेत. दुसरीकडे मात्र आपल्या देशाच्या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था सरकारच्या मदतीवर विसंबून असल्याचे त्यांनी नमूद केले. केवळ अन्य देशातील स्पेअर पार्ट्स येथे आणून त्याची जुळवाजुळव करून मेक इन इंडियाचे लेबल आपण लावत आहोत. यातून आपल्याला विशेष आर्थिक लाभ होत नसल्याचे त्यांनी सांगितले.