औरंगाबाद : विधानसभा निवडणुकीतील इच्छुकांचे उमेदवारी अर्ज विविध कारणांमुळे छाननीत बाद केल्याच्या सहायक निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या निर्णयास आव्हान देणाऱ्या ८ याचिकांवर सोमवारी औरंगाबाद खंडपीठात न्या. रवींद्र व्ही. घुगे यांच्या खंडपीठात सुनावणी झाली. खंडपीठाने याचिका मंजूर करण्यास नकार दिल्यामुळे ७ याचिकाकर्त्यांनी त्यांच्या याचिका मागे घेतल्या. याचिका मागे घेणाऱ्यांत काँग्रेसचे रमेश गायकवाड यांच्यासह अपक्ष सूर्यकांता गाडे व मनसेचे अभिजित अधिकारी यांचा समावेश आहे.
रविवारी (दि.६) दाखल झालेल्या या याचिकांवर सोमवारी दोन सदस्यीय (डिव्हिजन बेंच) खंडपीठापुढे सुनावणी होणार होती. परंतु मुंबई उच्च न्यायालयाच्या ‘अपिलेट साईड रुल्स’ नुसार सहायक निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या निर्णयास आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर एक सदस्यीय खंडपीठापुढे (सिंगल बेंच) सुनावणी होऊ शकते, असे न्या. संजय गंगापूरवाला आणि न्या. ए. एस. किलोर यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केल्यानंतर वरील याचिकांवर न्या. रवींद्र व्ही. घुगे यांच्या खंडपीठात सुनावणी झाली.
औरंगाबाद पश्चिम मतदारसंघातील काँग्रेसचे अधिकृत उमेदवार रमेश लक्ष्मण गायकवाड, औरंगाबाद पूर्व मतदारसंघातील अपक्ष उमेदवार सूर्यकांता गंगाधर गाडे आणि गंगापूर मतदारसंघातील मनसेचे अभिजित जयप्रकाश अधिकारी यांच्यासह अहमदनगर, नांदेड आणि जळगाव मतदार संघातील अशा ७ उमेदवारांनी याचिका मागे घेतल्या.
निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर हस्तक्षेपास प्रतिबंधकेंद्रीय निवडणूक आयोग आणि सर्व प्रतिवादी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या वतीने अ‍ॅड. अलोक शर्मा यांनी बाजू मांडली. त्यांनी प्रत्येक इच्छुक उमेदवारांचा अर्ज कोणत्या कारणामुळे बाद करण्यात आला हे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. याशिवाय निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर राज्यघटनेच्या धारा ३२९(बी) नुसार तसेच लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम १००(सी) नुसार निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करता येत नाही. केवळ निवडणुकीनंतर ‘निवडणूक याचिका’ दाखल करणे हाच एक पर्याय असल्याचे अ‍ॅड. शर्मा यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले.