औरंगाबाद : ‘लोकमत’च्या १६ आणि १७ नोव्हेंबरच्या अंकात प्रसिद्ध झालेल्या ‘शहरातील प्रमुख रस्त्यांवरील अतिक्रमणांमुळे चालणेही मुश्कील’ व ‘रस्त्यांवरील अतिक्रमणांबाबत तातडीने बैठक; महानगरपालिका तयार करणार ‘अ‍ॅक्शन प्लॅन’ , या वृत्तांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. प्रसन्न बी. वराळे आणि न्या. ए. एस. किलोर यांनी स्वत:हून दखल घेतली. खंडपीठाने सोमवारी (दि.१८) ‘त्या’ वृत्ताला ‘सुमोटो’ याचिका म्हणून दाखल करून घेतले, तसेच अ‍ॅड. नेहा कांबळे यांची ‘अ‍ॅमिकस क्युरी’ (न्यायालयाचे मित्र) म्हणून नेमणूक केली असून, त्यांनी एक आठवड्यात वरील विषयाच्या अनुषंगाने योग्य ती याचिका दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
राज्याची पर्यटन राजधानी असलेल्या ऐतिहासिक औरंगाबाद शहरात दरवर्षी सुमारे १२ ते १५ लाख भारतीय आणि विदेशी पर्यटक येतात. मात्र, शहरातील कचरा, खराब रस्ते, रस्त्यांवरील अतिक्रमणे यामुळे पर्यटकांच्या मनात शहराबद्दल वाईट चित्र निर्माण होते. विशेष म्हणजे शहर विकास आराखड्यानुसार शहरातील प्रत्येक मोठ्या रस्त्यावरील फुटपाथलगत जागा सोडण्यात आली आहे; परंतु महापालिका आणि वाहतूक पोलिसांच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे फुटपाथच्या जागेवर अतिक्रमणे वाढली आहेत. या रस्त्यांवर पाणीपुरी, भेळ आणि फेरीवाल्यांनी अतिक्रमणे केली आहेत. राजकीय दबावामुळे ही अतिक्रमणे काढली जात नाहीत. शिवाय वाहतूक पोलिसांना कारवाईसाठी महापालिकेकडून सहकार्य मिळत नाही, अशा आशयाचे वृत्त ‘लोकमत’ने शुक्रवारी (दि.१६) प्रसिद्ध केले होते.
‘लोकमत’च्या या वृत्ताची पोलीस प्रशासन आणि महापालिकेने गंभीर दखल घेतली. शनिवारी (दि.१७) महापौर नंदकुमार घोडेले यांच्या अध्यक्षतेखाली महापालिका आणि पोलीस अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक झाली. शहरातील रस्त्यावरील अतिक्रमणे काढण्यासाठी महापालिकेकडे पोलीस यंत्रणा नसल्याचे सांगण्यात आले. त्यावर कोणत्या भागातील अतिक्रमणे काढावयाची, याचा ‘कृती आराखडा’ महापालिकेने तयार करावा. दोन दिवस आधी याची माहिती पोलिसांना द्यावी. वाहतूक पोलीस आणि राखीव पोलिसांच्या सहकार्याने अतिक्रमणे हटविण्याची कारवाई पूर्ण करण्यात येईल, असे आश्वासन पोलीस अधिकाऱ्यांनी दिले. याचेही वृत्त लोकमतने रविवारी (दि. १७) प्रसिद्ध केले होते.
महापालिकेतही झाली बैठक‘लोकमत’च्या १६ नोव्हेंबरच्या ‘शहरातील प्रमुख रस्त्यांवरील अतिक्रमणामुळे चालणेही मुश्कील’ या मथळ्याखालील वृत्ताची आणि या वृत्ताचा परिणाम म्हणून दुसऱ्या दिवशी १७ नोव्हेंबर रोजी महापालिका आणि पोलीस प्रशासनाने घेतलेल्या तातडीच्या संयुक्त बैठकीच्या वृत्ताची सुद्धा खंडपीठाने स्वत:हून दाखल घेत सोमवारी वरीलप्रमाणे आदेश दिला आहे.