औरंगाबाद : दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रीयल कॉरिडॉरअंतर्गत उद्योग खात्याने रायगड जिल्ह्यातील दिघी परिसरातील ५० टक्के क्षेत्र एमआयडीसीकडे विकसित करण्यासाठी वर्ग करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याच धर्तीवर औरंगाबाद डीएमआयसीचा निर्णय होण्याची चर्चा सुरू झाली आहे. डीएमआयसीसाठी जमिनी संपादित केल्यावर त्या एमआयडीसीकडे वर्ग का कराव्यात, एमआयडीसीकडे वर्ग करून काही उपयोग होणार नाही. शासनाने औरंगाबाद डीएमआयसी विकासासाठी सक्षम स्टाफ द्यावा, अशी अपेक्षा उद्योग वर्तुळातून व्यक्त होत आहे.
डीएमआयसीच्या कॉरिडॉरची लांबी १४८२ किमी. आहे. महाराष्ट्रातील औरंगाबादसह दहा जिल्ह्यांचा यात समावेश आहे. या प्रकल्पात औरंगाबाद येथील अतिरिक्त शेंद्रा औद्योगिक वसाहती तसेच दिघी बंदर औद्योगिक क्षेत्रांतर्गत कार्ला येथील मल्टी मॉडेल लॉजेस्टिक पार्क, औरंगाबाद औद्योगिक क्षेत्रांतर्गत कन्व्हेन्शन सेंटर व पुणे-नाशिक-औरंगाबाद मार्गात माहिती तंत्रज्ञानाच्या प्रकल्पास मान्यता दिलेली आहे. दिघी येथील १२ हजार १४० हेक्टरपैकी ५० टक्के क्षेत्र एमआयडीसीकडे वर्ग करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्याच धर्तीवर औरंगाबाद डीएमआयसीच्या शेंद्रा-बिडकीन या पट्ट्यात १० हजार एकर जागा उपलब्ध आहे. त्यावर सध्या तांत्रिकदृष्ट्या देखभाल करण्यासाठी कुणीही उपलब्ध नसल्यामुळे दिघीप्रमाणे येथील ५० टक्के जागा एमआयडीसीच्या ताब्यात देण्याचा प्रयत्न आगामी काळात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
डीएमआयसीवर सध्या कुणाचेही नियंत्रण नसल्यासारखे आहे. शेंद्रा आणि बिडकीन इंडस्ट्रीयल पार्कमध्ये उपलब्ध असलेल्या जागांबाबत काय चालले आहे, याची माहिती तसेच आॅरिक हॉलसह या मालमत्तांची देखभाल, दुरुस्ती कोण करीत आहे हेदेखील कुणाला माहिती नसते. सप्टेंबर २०१९ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आॅरिक हॉलचे उद्घाटन केले. मात्र, तेव्हापासून आजवर त्या हॉलची पाहणी करण्यापलीकडे काहीही झालेले नाही. अनेक शिष्टमंंडळांनी हॉलचे बांधकाम, वास्तूरचना पाहून आनंद व्यक्त केला; परंतु तेथे संकल्पित कामाला सुरुवात झालेली नाही. महसूलमधील सेवानिवृत्त कर्मचारी आणि काही कंत्राटी कर्मचाऱ्यांव्यतीरिक्त सध्या तरी डीएमआयसीचा डोलारा कोण सांभाळत आहे हे समोर येत नाही.
प्रत्येक लोकेशनला जबाबदार अधिकारी असावेत डीएमआयसीअंतर्गत राज्यात वेगवेगळ्या ठिकाणी लॅण्ड बँक तयार केल्या आहेत. त्याच जागा एकमेकांशी भविष्यात स्पर्धा निर्माण करतील. त्यासाठी प्रत्येक ठिकाणची जागा कशासाठी फोकस करतो आहोत, ते ठरले पाहिजे. कुठल्या देशासाठी आपण या जागा देण्यासाठी लक्ष्य करीत आहोत, हे ठरणे गरजेचे आहे. प्रत्येक ठिकाणचा बिझनेस फोकस ठरला पाहिजे. अन्यथा राज्यात मोठी स्पर्धा सुरू होईल. सद्य:स्थितीत १२ एमओयू झाले. गुंतवणुकीस आकर्षित करणाऱ्या कंपन्या आहेत. प्रत्येक लोकेशनला जबाबदार अधिकारी असले पाहिजेत, तरच सर्व इंडस्ट्रीय बेल्ट विकसित होतील.
अधिकाऱ्यांशी संपर्क नाहीऔरंगाबाद डीएमआयसीबाबत काय सुरू आहे, याची माहिती घेण्यासाठी डीएमआयसीचे सहव्यवस्थापकीय संचालक संजय काटकर यांच्याशी याप्रकरणी संपर्क केला असता त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.
सुविधांसाठी कोट्यवधींचा खर्च डीएमआयसीबाबत कुठलीही माहिती समोर येत नाही. पायाभूत सुविधांसाठी कोट्यवधींचा खर्च शासनाने केलेला आहे. उद्योगमंत्री, अर्थमंत्र्यांनी आॅरिक हॉलच्या पाहणीपलीकडे काहीही झालेले नाही. किती प्लॉट शिल्लक आहेत. बिडकीन, शेंद्र्यातील जागांवर अतिक्रमण झाले तर कोण काढणार, सध्या तेथे कोणती यंत्रणा काम करतेय ़? मुंबईतील अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी दिलेली आहे; परंतु ते येतही नाहीत, आणि आले तर बोलतदेखील नाहीत.