औरंगाबाद : लिंगायत धर्माला संवैधानिक मान्यता देऊन राष्ट्रीय स्तरावर अल्पसंख्याक दर्जा देण्यात यावा, या मागणीसाठी औरंगाबादेत ८ एप्रिल रोजी सकाळी १० वा. क्रांतीचौकातून विभागीय आयुक्त कार्यालयावर मराठवाडा विभागीय लिंगायत धर्म महामोर्चा काढण्यात येणार आहे. या महामोर्चाची अखिल भारतीय लिंगायत समन्वय समितीकडून जय्यत तयारी सुरू असून, मराठवाड्यातील गावागावांमध्ये बैठका घेण्यात येत आहेत.कर्नाटक सरकारने दोन दिवसांपूर्वीच लिंगायत समाजास स्वतंत्र धर्म म्हणून मान्यता देण्याची मागणी मान्य केली. त्यामुळे महाराष्ट्रातही या मागणीने आता अधिक जोर धरायला सुरुवात केली आहे. राज्यात आतापर्यंत नांदेड, लातूर, सांगली, कोल्हापूर, यवतमाळ याठिकाणी मोर्चे काढण्यात आले आहेत.
आता औरंगाबादेत ८ एप्रिल रोजी मराठवाडा विभागीय लिंगायत धर्म महामोर्चा काढण्यात येणार आहे. क्रांतीचौकातून सुरू होणार्‍या महामोर्चात महिला पारंपरिक फेटे परिधान करून सर्वात पुढे राहतील. विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या परिसरातील व्यासपीठावर धर्मगुरू उपस्थित राहतील. मराठवाड्यातील कानाकोपर्‍यातून समाजबांधव येणार असल्याने शहरातील विविध मंगल कार्यालयांमध्ये त्यांच्या निवासाची आणि जेवणाची व्यवस्था करण्यात येणार आहे.
झेंडे, पत्रके, पोस्टर्स झळकणारमहामोर्चाच्या तयारीसाठी ४ फेब्रुवारी रोजी पहिली बैठक घेण्यात आली होती. त्यानंतर लिंगायत धर्म महामोर्चा विभागीय प्रचार कार्यालयाचे उद््घाटन क रण्यात आले. गेल्या महिनाभरात बीड, जालना, परभणी, हिंगोली, नांदेड येथील गावागावांमध्ये ३५० वर बैठका घेण्यात आल्या. यापुढे लातूर, उस्मानाबादमध्ये बैठका घेण्यात येणार आहेत. लिंगायत मेडिकल असोसिएशनतर्फे झेंडे, लिंगायत बुक डेपो असोसिएशनतर्फे पत्रके, पोस्टर्स, स्टीकर्स, वकिलांतर्फे स्टेज, ध्वनिव्यवस्थेसाठी पुढाकार घेण्यात आल्याचे लिंगायत समन्वय समितीचे जिल्हा समन्वयक प्रदीप बुरांडे यांनी सांगितले.
राज्य सरकारला पुरावे सादरलिंगायत समन्वय समितीचे राष्ट्रीय निमंत्रक अविनाश भोसीकर म्हणाले, महाराष्ट्र सरकारला सहा महिन्यांपूर्वी लिंगायत धर्माविषयी ब्रिटिश काळातील पुरावे, दाखले सादर केले आहेत; परंतु २०१४ चे दाखले देऊन दिशाभूल करण्यात येत आहे. अभ्यास न करताच चुकीचे संदर्भ दिले जात आहेत. महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगणा आणि तामिळनाडू या चार राज्यांत आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनाची सुरुवात महाराष्ट्रात झाली असली तरी कर्नाटक सरकाने ही मागणी मान्य केली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सकारनेही आता ही मागणी मान्य केली पाहिजे. कर्नाटक सरकारप्रमाणे राज्य सरकारनेही समिती स्थापन करावी. राज्य, केंद्रात समविचारी पक्षाचे सरकार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने ही मागणी मान्य केली तर केंद्र सरकार निश्चित त्यास मान्यता देईल, असे ते म्हणाले.