औरंगाबाद : महापालिकेने २००२ मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या विकास आराखड्यानुसार शहराबाहेर जवळपास ६० पेक्षा अधिक डी.पी. रोड आहेत. यातील ८० टक्के डी.पी. रस्त्यांचे टीडीआरनुसार भूसंपादनही झाले आहे; मात्र महापालिकेने १० टक्के जागाही ताब्यात घेतलेल्या नाहीत. त्यामुळे रस्त्यांचा वापर आजही खाजगी नागरिकच करीत असल्याची प्रचीती शुक्रवारी महापालिकेला आली. मयूर पार्क भागातील गट. क्र. १५७ मध्ये मनपाच्या ३६ मीटर डी.पी. रोडवर एका शेतकर्‍याने चक्क शेती सुरू केली होती. महापालिकेच्या अतिक्रमण हटाव पथकाने जेसीबीच्या साह्याने रस्ता मोकळा केला.
जळगाव रोडवरील साई मेडिसिटीच्या बाजूने अत्यंत दाट लोकवस्ती झाली आहे. या भागातील नागरिकांना मुख्य रस्त्यावर ये-जा करण्यासाठी बराच त्रास सहन करावा लागत होता. महापालिकेने रस्ता सिमेंटने गुळगुळीत करण्याचा निर्णय घेतला. प्रत्यक्षात जेव्हा काम सुरू करण्याची वेळ आली तेव्हा ३६ मीटर रस्त्यावर असंख्य अतिक्रमणे होती. एवढी अतिक्रमणे कशी काढायची म्हणून मनपाने जेवढा रस्ता आहे, तेवढेच सिमेंटचे काम करण्याचा निर्णय घेतला. अतिक्रमणे काढा म्हणून एक गट सरसावला होता. दुसरा गट अतिक्रमणे ठेवून काम करा, अशी मागणी करीत होता. दरम्यान, रस्त्याच्या मध्यभागी एका शेतकर्‍याने मका लावून ठेवला होता. त्यामुळे रस्त्याचे काम अर्धवट होते. शुक्रवारी मनपाच्या अतिक्रमण हटाव पथकाने पोलीस बंदोबस्तात रस्त्याचा ताबा घेतला.
डी.पी. रोडवर प्लॉटिंगपडेगाव, मिटमिटा, चिकलठाणा, हर्सूल आदी भागांत महापालिकेच्या डी.पी. रोडवर प्लॉटिंग टाकून भूमाफियांनी जागा विकल्या आहेत. महापालिकेने मागील आठ ते दहा वर्षांमध्ये सर्वच डी.पी. रस्त्यांचे टीडीआर दिले आहेत; मात्र जमीन मालकाकडून जागा ताब्यात घेतलेली नाही. भविष्यात जेव्हा महापालिकेला रस्ता करण्याची आठवण येईल, तेव्हा रस्त्यासाठी जागाच शिल्लक मिळणार नाही.