औरंगाबाद : नगरनाका ते केम्ब्रिज शाळेपर्यंत रस्त्याचे काम करण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने केंद्र शासनाकडे युद्धपातळीवर प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्याऔरंगाबाद खंडपीठाने मागील आठवड्यात दिले. या आदेशानुसार रस्त्याच्या भूसंपादनाकरिता मनपाचे उपायुक्त डी. पी. कुलकर्णी यांच्यासह उपअभियंता एम. बी. काझी आणि नगररचना विभागाचे उपअभियंता ए.बी. देशमुख यांची समिती गठित करण्याचा निर्णय आयुक्तांनी घेतला असल्याची माहिती महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी दिली.
महानगरपालिकेने नगरनाका ते केम्ब्रिज शाळेपर्यंत रस्त्याच्या भूसंपादनासाठी राज्य किंवा केंद्र शासनाने निधी द्यावा, अशी मागणी यापूर्वीच केली होती. महापालिकेच्या प्रस्तावाला केराची टोपली दाखविण्यात आल्यानंतर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने रस्त्याचे भूसंपादन मनपाने करून द्यावे, अशी सूचना केली होती. मात्र, मनपाकडे निधीच नसल्याने भूसंपादन करणार कसे, असा मोठा प्रश्न कायम होता. मागील आठवड्यात खंडपीठाने या रस्त्याच्या कामाची प्रक्रिया ३० दिवसांत पूर्ण करण्याचे आदेश राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला दिले. त्यामुळे पुन्हा एकदा जालना रोडच्या रुंदीकरणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.
मनपाने भूसंपादनाचा प्रस्ताव तयार करून सरकारकडे पाठविण्याची तयारी सुरू केली आहे. त्याकरिता मनपाचे उपायुक्त डी. पी. कुलकर्णी यांच्यासह उपअभियंता एम. बी. काझी, ए.बी. देशमुख यांची नियुक्ती करावी, अशी सूचना महापौरांनी आयुक्तांकडे केली होती. आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी भूसंपादनासाठी अधिकाऱ्यांची नियुक्तीही केल्याचे महापौरांनी सोमवारी नमूद केले. शिवाजीनगर येथील रेल्वे क्रॉसिंगच्या ठिकाणी भुयारी मार्ग करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने मनपाला दहा दिवसांत प्रस्ताव तयार करून रेल्वे विभागाकडे सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. मनपाने प्रस्ताव तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. हा प्रस्ताव तयार करण्याची जबाबदारी समिती सदस्यांवर सोपविण्यात आली आहे. तसेच देवळाई चौक ते महानुभाव आश्रमापर्यंतच्या रस्त्यांचे रुंदीकरण करण्याचा प्रस्तावही तयार केला जाणार असल्याचे महापौरांनी सांगितले.