छत्रपती संभाजीनगर : जिल्ह्यात जलजीवन मिशन अंतर्गत १,१६१ योजनांची कामे सुरू आहेत. मात्र, यापैकी ४३ कंत्राटदारांच्या कामांमध्ये वर्षभरापासून प्रगतीच नाही. या कंत्राटदारांची शुक्रवारी सुनावणी घेण्यात आली. यापैकी १० कंत्राटदारांना कामांमध्ये गती घेत नाही, तोपर्यंत दररोज २ हजार रुपये दंड आकारण्याचा निर्णय मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास मीना यांनी घेतला आहे.
जलजीवन मिशन अंतर्गत ‘हर घर जल’ या संकल्पनेतून केंद्र सरकारने २०२४ पर्यंत ग्रामीण कुटुंबांना नळाद्वारे शुद्ध पिण्याचे पाणी पुरवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेत ग्रामीण कुटुंबातील प्रतिव्यक्ती ५५ लीटर पाणी देण्याचे नियोजन आहे. त्यासाठी जिल्हा परिषदेने १,१६१ योजनांची कामे वाटप केली असून मागील वर्षभरापासून त्यात येणाऱ्या अडचणींचा आढावा घेऊन मार्ग काढला जात आहे. मात्र, तीन महिन्यांपूर्वी काही कामांमध्ये सरपंच- कंत्राटदारांमध्ये बेबनाव असल्याने कामे थांबली होती. त्यामुळे ‘सीईओ’ मीना यांनी संबंधित कंत्राटार, सरपंच, ग्रामसेवक यांची सुनावणी घेतली व कामांमध्ये अडथळा आणणाऱ्या दोन सरपंचांविरुद्ध पोलिसांत गुन्हाही दाखल केला. त्याचवेळी संथगतीने कामे करणाऱ्या कंत्राटदारांना पहिल्यांदा दररोज २०० रुपये दंड आकारला. त्यानंतरही कामांत सुधारणा न झाल्यामुळे दंडाच्या रकमेत वाढ करून रोज ५०० रुपये दंड आकारण्यात आला. अजूनही यापैकी १० कंत्राटदारांच्या कामांत सुधारणा झाली नसल्याची बाब समोर आल्यामुळे शुक्रवारी त्यांना रोज २ हजार रुपये दंड आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दंडाची ही रक्कम त्यांच्या सुरक्षा रकमेतून अथवा बिलातून कपात करण्याच्या सूचना पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता अजित वाघमारे यांना देण्यात आल्या आहेत.
तीन कामांची फेरनिवादासीईओ मीना यांनी आतापर्यंत या कंत्राटदारांना सूचना व नोटिसा बजावल्या होत्या. दंडही आकारण्यात आला होता. मात्र, ४३ पैकी ३ कंत्राटदारांनी अद्यापही कामे सुरू केली नाहीत. या तीन कंत्राटदारांची कामे रद्द करून फेरनिविदा काढण्याचा निर्णय शुक्रवारी घेण्यात आला. या बैठकीत उर्वरित कंत्राटदार व ग्रामसेवकांना तातडीने कामांत गती आणण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.