जालन्यात व्याज आकारणी सुरूच

छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत कर्जमाफीचा लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांच्या खात्यावर व्याज आकारणी न करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. असे असतानाही बहुतांश बँकांकडून कर्जखात्यावर व्याज आकारणी केली जात आहे. व्याजाची रक्कम भरल्यानंतरच शेतकºयांना बेबाकी प्रमाणपत्र दिले जात आहे.

ठळक मुद्देकर्जमाफी योजना : बँका म्हणतात शासन आदेश मिळालाच नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्कजालना : छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत कर्जमाफीचा लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांच्या खात्यावर व्याज आकारणी न करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. असे असतानाही बहुतांश बँकांकडून कर्जखात्यावर व्याज आकारणी केली जात आहे. व्याजाची रक्कम भरल्यानंतरच शेतकºयांना बेबाकी प्रमाणपत्र दिले जात आहे.राज्यात जून २०१७ मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेच्या अमलबजावणीस सुरुवात झाली. जिल्ह्यात या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी दोन लाख १४ हजार ७५० कुटुंबियांनी कर्जमाफीसाठी आॅनलाइन नोंदणी केली होती. त्यानुसार १२ मार्चपर्यंत १ लाख ५७ हजार ८६८ पात्र लाभार्थी शेतकºयांसाठी ९५६ कोटी ४५ लाख ५८ हजार एवढी रक्कम जिल्ह्यातील २० बँकांच्या १६२ शाखांना प्राप्त झाली आहे. पैकी एक लाख २३ हजार ९०५ शेतकºयांच्या खात्यावर ५९३ कोटी ९९ लाख, ४८ हजार रुपये जमा झाले आहेत. कर्जमाफीची रक्कम खात्यात जमा झाल्यानंतर शेतकरी बँकेत बेबाकी प्रमाणपत्र घेण्यासाठी जात आहेत. प्रमाणपत्र देण्यापूर्वी शेतकºयांना कर्जखात्यावर जुलै २०१७ पासूनचे व्याज आकारल्या जात आहे. व्याजारी रक्कम शेतकºयांनी कर्जखात्यात जमा केल्यानंतरच शेतकºयांना बेबाकी प्रमाणपत्र देण्यात येत आहे. त्यामुळे दीड लाखांपर्यंत कर्जमाफी मिळालेली असतानाही, व्याज आकारणी नेमकी कशाची याबाबत शेतकºयांमध्ये संभ्रम वाढला आहे. व्याज रक्कम भरा तरच बेबाकी मिळेल असे बँक अधिकारी सांगत असल्याने शेतकरी नाईलाजास्तव व्याजाचा निमूटपणे भरणा करत आहेत. यामुळे शेतकरी व बँक अधिकाºयांमध्ये वादाचे प्रसंग घडत आहेत. आदेश प्राप्त झाले नसल्याचे सांगत बँकांडून व्याज आकारणी सुरूच आहे. जिल्हाधिकारी शिवाजीराव जोंधळे यांनी सांगितले, की कर्जखात्यावर व्याज न घेण्याचे आदेश आहे. याबाबत बँकांना माहिती दिली जाईल. तरीही व्याज आकारणी केल्यास कारवाई प्रस्तावित करू.बेबाकी प्रमाणपत्रासाठी बँकेत चकरा : शासन आदेशात काय ?कर्जमाफी योजनेचा एक आॅगस्ट २०१७ पासून प्रत्यक्ष लाभ मिळेपर्यंत पात्र थकीत बँकांमार्फत व्याज आकारणी झाल्यास कर्जखाते माफी मिळवूनही निरंक राहू शकत नाही. त्यामुळे सदरचे खाते निरंक झाल्याचे बेबाकी प्रमाणपत्र शेतकºयांना मिळत नाही. परिणामी संबंधित शेतकºयाला कर्जमाफीचा लाभ मिळवूनही ते नवीन कर्ज मिळविण्यास पात्र ठरत नाही. त्यामुळे बँकर्स समितीच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत आॅगस्ट २०१७ पासून कर्जमाफीचा प्रत्यक्ष लाभ मिळेपर्यंत योजनेच्या निकषानुसार पात्र रकमेवर बँकानी व्याज आकारणी करू नये, असे सहकारी, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाच्या १३ मार्चच्या शासन आदेशात नमूद आहे.