औरंगाबाद : राज्य निवडणूक आयोगाला काही निर्देश देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या प्रभाग रचनेविषयीची याचिका (एसएलपी) गुरुवारी (दि.३ मार्च )निकाली काढली. सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश व्ही रामण्णा, न्यायमूर्ती ए एस बोपन्ना व न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. यामुळे महापालिका निवडणुकीचा मार्ग खुला झाला आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने गोपनीयतेचा भंग होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. तसेच आरक्षण प्रक्रीयेत सर्वांचे म्हणणे ऐकून नियमानुसारच कारवाई करावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले असल्याची प्राथमिक माहिती मिळाली आहे. औरंगाबाद महापािलकेतील प्रभाग रचनेविषयी समीर राजूरकर व इतर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुमती याचिकेच्या अनुषंगाने न्यायालयाने हे निर्देश दिले आहेत. सुनावणी दरम्यान नव्याने प्रभाग रचना करण्यात येणार असल्याने याचिकेचा हेतू साध्य झाल्या असल्याने ते निकाली काढावी असा युक्तिवाद राज्य निवडणूक आयोगाकडून करण्यात आला. नव्याने प्रभाग रचना होणार असल्याने याचिका निकाली काढण्यास याचिकाकर्त्यांनी सहमती दर्शविली. मात्र, पूर्वीच्या प्रभाग रचनेत गोपनीय माहिती मोठ्या प्रमाणावर राजकीय पक्षांना पुरवण्यात आली होती व त्याआधारे बेकायदेशीर प्रभाग रचना करण्यात आली होती. सदर बाब राज्य निवडणूक आयोगाने खंडपीठासमोर शपथपत्राद्वारे मान्य केली होती.
औरंगाबाद मनपा आयुक्तांनी यासंदर्भात संबंधितांवर कार्यवाहीचे आदेश दिले होते. त्यामुळे यापुढे गोपनीयतेचा भंग होणार नाही असे निर्देश निवडणूक आयोगास द्यावे त्याचप्रमाणे प्रभाग रचना करताना कायदेशीर प्रक्रियेची अंमलबजावणी करून सविस्तर सुनावणीची संधी देण्यात यावी. त्यानंतरच प्रभाग रचना व आरक्षण अंतिम करावे असे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगास देण्यात यावे, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आली. सुनावणी अंती सर्वोच्च न्यायालयाने नव्याने प्रभाग रचना करण्यात येणार असल्याने याचिका निकाली काढली. मात्र यापुढे प्रभाग रचने संदर्भातील गोपनीय व संवेदनशील माहिती राजकीय पक्षांना पुरविण्यात येणार नाही याची खबरदारी राज्य निवडणूक आयुक्तांनी घ्यावी प्रमाणे नव्याने प्रभाग रचना करताना सर्व संबंधितांना सुनावणीची संधी देऊन त्यांचे म्हणणे विचारात घेऊन नियमानुसारच कार्यवाही करावी असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.
काय होती याचिका औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या प्रारूप प्रभाग रचनेबाबत नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणावर आक्षेप सादर केले होते. सदर आक्षेपांवर साखर आयुक्त सौरभ राव यांच्या समितीने सुनावणी घेतली होती. राज्य निवडणूक आयुक्त यांनी अंतिम प्रभाग रचना व आरक्षणाचा मसुदा प्रसिद्ध केला होता. त्यानंतर औरंगाबाद खंडपीठासमोर समीर राजूरकर, अनिल विधाते, किशोर तुळशीबागवाले, नंदू गवळी, दीक्षित यांनी याचिका सादर केल्या होत्या . मात्र, खंडपीठाने सदर याचिका फेटाळल्यामुळे समीर राजूरकर व इतर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका सादर केली होती.
याचिकाकर्त्यांचे हे होते मुद्देयाचिकाकर्त्यांनी असे मुद्दे उपस्थित केले आहेत की, प्रारुप प्रभाग रचना करताना मोठ्या प्रमाणावर गोपनीयतेचा भंग करून प्रभावशाली राजकीय नेत्यांनी हवी तशी प्रभागरचना केली आहे. आयोगाने निर्धारित केलेल्या कार्यपद्धतीचा अवलंब न करता एखादा प्रभाग आरक्षित अथवा अनारक्षित करण्यासाठी मनपाच्या अधिकार्‍यांनी बेकायदेशीररित्या प्रभाग रचना केलेली आहे. ज्या अधिकाऱ्याने आक्षेपांवर म्हणणे ऐकले त्याने त्यावर निर्णय न घेता राज्य निवडणूक आयुक्तांनी निर्णय घेतला , इत्यादी मुद्दे उपस्थित करण्यात आले होते. याचिकेत महाराष्ट्र शासन, राज्य निवडणूक आयोग, औरंगाबाद महानगरपालिका यांना प्रतिवादी करण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयासमोर याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ डी एस कामत, ऍड. डी. पी. पालोदकर ऍड. शशिभूषण आडगावकर यांनी काम पाहिले.