औरंगाबाद : शिपाई, कारकून मोठ्या रकमेची लाच घेताना पकडला जातो. तेव्हा त्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या कार्यालयात बोलावून त्याची कसून चौकशी करावी, असे निर्देश लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे राज्याचे अप्पर पोलीस महासंचालक आशुतोष डुंबरे यांनी दिले.
औरंगाबाद आणि जालना जिल्ह्यांतील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातील अधिकाऱ्यांची अप्पर महासंचालक डुंबरे यांनी गुरुवारी एसीबीच्या औरंगाबादेतील कार्यालयात आढावा बैठक घेतली. यानंतर पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले की, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे अधिकारी सापळा रचून एक लाखापेक्षा अधिक रकमेची लाच घेताना शिपाई, लिपिकाला पकडतात. शिपाई अथवा कारकून हा बऱ्याचदा वरिष्ठांसाठी लाच घेत असतो. त्याच्या वरिष्ठाने प्रत्यक्ष लाच मागितली नसेल. मात्र, त्याच्या सांगण्यानुसारच तो एवढी मोठी रक्कम मागण्याचे धाडस करीत असतो. अशावेळी लाच घेताना पकडलेल्या कर्मचाऱ्याच्या बॉसला एसीबीच्या कार्यालयात बोलावून त्याची कसून चौकशी केली जावी आणि या चौकशीचा अहवाल त्या अधिकाऱ्याच्या वरिष्ठांना खातेनिहाय चौकशीसाठी पाठवणे गरजेचे आहे. असे झाल्यास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या कारवाईचा सर्व सरकारी अधिकारी, कर्मचारी धसका घेतील आणि सामान्य जनतेचे काम करण्यासाठी लाच मागण्याची हिंमत अधिकारी, कर्मचारी करणार नाही.
लाचेच्या प्रकरणांत शिक्षेचे प्रमाण मात्र अत्यल्प आहे. याविषयी विचारले असता ते म्हणाले की, शिक्षेचे प्रमाण कमी आहे, हे खरे आहे. न्यायालयाने आरोपींची निर्दोष मुक्तता केलेल्या केसचा राज्यपातळीवर अभ्यास करण्यात आला. आरोपींची मुक्तता होण्यास कारणीभूत ठरलेले १२० हून अधिक मुद्यांची यादी तयार करण्यात आली. आरोपींविरोधात न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यापूर्वी ते दोषारोपपत्र पोलीस उपअधीक्षक, अप्पर पोलीस अधीक्षक, पोलीस अधीक्षक यांच्याकडून तपासून घेणे बंधनकारक करण्यात आले. किरकोळ मुद्यांवर केस सुटता कामा नये, याची खबरदारी घेण्याचे निर्देश देण्यात आले. यावेळी औरंगाबाद परिक्षेत्राचे अधीक्षक अरविंद चावरिया, त्याचप्रमाणे अप्पर अधीक्षक अनिता जमादार उपस्थित होत्या.
नासका कांदा असू शकतोबऱ्याचदा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या बाहेरील जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करून लाचखोरांना पकडून देण्याचे प्रकार होतात. याविषयी विचारले असता अप्पर महासंचालक म्हणाले की, एखाद्या युनिट अथवा टीममध्ये नासका कांदा असतो. यामुळे तक्रारदारांना सापळा यशस्वी होईल अथवा नाही, याबाबत शंका येते आणि अन्य जिल्ह्याच्या ठिकाणी ते तक्रार करतात.