औरंगाबाद : यापुढे संशोधन केंद्र असल्याशिवाय महाविद्यालयातील संशोधक मार्गदर्शक शिक्षकांकडे विद्यार्थ्यांना संशोधनाचे कार्य करता येणार नाही, यूजीसीच्या या मार्गदर्शक सूचनेनुसार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने सप्टेंबरमध्ये जाहिरात प्रसिद्ध करून संशोधन केंद्र सुरू करण्यासाठी महाविद्यालयांकडून अर्ज मागविले होते. मात्र, महाविद्यालयांकडून विद्यापीठाच्या या आवाहनाला फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही.
यूजीसीच्या निकषानुसार संलग्नित महाविद्यालयांपैकी अवघ्या ६२ महाविद्यालयांमध्ये संशोधन केंद्र सुरू करण्यास विद्यापीठाने मान्यता दिलेली आहे. विद्यापीठाच्या कार्यक्षेत्रात ४५३ संलग्नित महाविद्यालये आहेत. यूजीसीच्या नियमानुसार संबंधित महाविद्यालयांमध्ये पदव्युत्तर अभ्यासक्रम असावा व त्याठिकाणी हे अभ्यासक्रम शिकविणारे दोन मान्यताप्राप्त शिक्षक असावेत. दोन संशोधक मार्गदर्शक, प्रयोगशाळा, सुसज्ज ग्रंथालय, दोन संशोधन सहायक कार्यरत असले पाहिजेत, अशीच महाविद्यालये संशोधन केंद्र सुरू करू शकतात. यासाठी यूजीसीने ३० सप्टेंबरपर्यंत विद्यापीठांकडे अर्ज करण्याची महाविद्यालयांना मुदत दिली होती. मात्र, विद्यापीठाने १५ नोव्हेंबरपर्यंत मुदत दिलेली होती. त्यानंतर विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेने ठराव घेऊन संशोधन केंद्र सुरू करण्यासाठी महाविद्यालये वर्षभर कधीही अर्ज करू शकतील, असा अध्यादेश जारी केला. मात्र, महाविद्यालयांकडून अजूनही फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही.
संशोधनासाठी विद्यार्थी क्षमतामहाविद्यालयीन संशोधन केंद्रांमध्ये संशोधनासाठी विज्ञान अभ्यासक्रमासाठी १० विद्यार्थी, सामाजिकशास्त्रे अभ्यासक्रमासाठी २० आणि विद्यापीठातील संशोधन केंद्रामध्ये ५० विद्यार्थी क्षमता निश्चित करण्यात आलेली आहे. संशोधन केंद्र असणाऱ्या महाविद्यालयांमध्ये कार्यरत मार्गदर्शक शिक्षकांकडेच विद्यार्थ्यांना संशोधन कार्य करता येईल, या यूजीसीच्या मार्दर्शक सूचनेनुसार विद्यापीठातील अनेक मार्गदर्शक शिक्षकांची चिंता वाढली आहे. यासंदर्भात प्रकुलगुरू डॉ. श्याम शिरसाठ यांच्याकडे विचारणा केली असता ते म्हणाले की, व्यवस्थापन परिषदेने प्रकुलगुरू यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उपसमिती नेमली होती. नुकतीच झालेल्या उपसमितीच्या बैठकीत काही शिफारसी करण्यात आल्या आहेत. त्यासंदर्भात कुलगुरूंसोबत चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल.