छत्रपती संभाजीनगर : राज्यात सामाजिक वनीकरणात ३५० वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांना शिपायापासून ते वनअधिकारी अशी कामे करावी लागत आहेत. वनविभागाचे मात्र याकडे दुर्लक्ष आहे. त्यामुळे सर्व कामे अधिकाऱ्यांना स्वत:च करावी लागत आहेत. त्याचा परिणाम इतर कामावरही होत असल्याची अधिकारीवर्गातून खंत व्यक्त होत आहे.
राज्यात सहा वनवृत्त, तर विभागीय वनअधिकारी कार्यालये आहेत. सामाजिक वनीकरण विभागात वनपरिक्षेत्र स्तरावर २८९ वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांची पदे मंजूर आहेत. वनपाल, वनरक्षक, लिपिक पदे मंजूर असतात; परंतु ‘शिपाई’ हे पद मंजूर नाही. अधिकारी, वनपाल, वनरक्षक, लिपिक पदाच्या जागाही रिक्तच असून, त्यादेखील पूर्ण भरलेल्या नाहीत. नोकरभरती केली जात आहे, असे सांगितले जाते; परंतु प्रत्यक्षात काहीच होत नाही.
कार्यालयाचा पदभार अनेकांवर दुहेरी असल्याचेही निदर्शनास येते. निधीअभावी बहुतांश कामे रेंगाळून असून, कागदोपत्रीच मोठी मेहनत करावी लागत आहे. उर्वरित कामाचा निपटारा करण्यासाठी सुटीच्या दिवशीही कामाला प्राधान्य द्यावे लागते. वनक्षेत्रात राबविण्यात येणाऱ्या उपाययोजना पूर्ण करण्यासाठी अधिकाऱ्यांना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे.
- पदनाम- मंजूर पदे- भरलेली पदे - रिक्त पदे
-वनपरिक्षेत्र अधिकारी- २८९ - २५६ - ३३-वनपाल - ५३९ -५२२ - १७-वनरक्षक - ६३३ -५२५ - १०८- लिपिक - १५६ -१०८ -४८-शिपाई -० -० -०
शिपाई पदाची नोंदच नाहीक्षेत्रीय स्तरावरील वनपरिक्षेत्र अधिकारी कार्यालये २८९ असून, त्यापैकी १३३ कार्यालयांत लिपिकांचे पदच मंजूर नाही. मंजूर लिपिकांपैकी १०८ पदे भरलेली आहेत. ४८ पदे रिक्तच आहेत. शिपाई पदाची तर नोंदच नाही. याबाबत विधिमंडळात तारांकित प्रश्न उपस्थित होऊनही त्यावर काम सुरू नाही. त्यामुळे सर्व कामे अधिकाऱ्यांना स्वत: करावी लागतात. हे असे किती दिवस चालणार, असा सवाल अधिकारी दबक्या आवाजात करत आहेत. प्रश्न मार्गी लागावा याविषयी प्रत्येक मुख्य वनसंरक्षकांना निवेदन देऊन महाराष्ट्र रेंजर असोसिएशनने मागण्या मांडल्या आहेत.