- मुजीब देवणीकरऔरंगाबाद : राज्यात दुचाकी, चारचाकी वाहनांच्या संख्येत झपाट्याने वाढ होत आहे. एवढी वाहने कुठे उभी करायची, हा सर्वात प्रश्न शहरांना प्रामुख्याने भेडसावताेय. पार्किंगचे धोरण निश्चित करा, त्याची अंमलबजावणी करा, असे आदेश सर्व महापालिकांना देण्यात आले आहेत. मात्र राज्यात आजपर्यंत एकाही महापालिकेने पार्किंग धोरणाची अंमलबजावणीच केली नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली.
राज्यात मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर, औरंगाबाद या प्रमुख शहरांना सध्या पार्किंगचा प्रश्न सर्वाधिक भेडसावत आहे. त्यामुळे पार्किंगचे धोरण मोठ्या शहरांनी स्वीकारले असून, त्यावर मागील पाच वर्षांपासून कामही सुरू करण्यात आले. २०१७ पासून या कामाला सुरुवात झाली खरी; पण अंमलबजावणी कुठेच झाली नसल्याचे या क्षेत्रातील वाहतूक तज्ज्ञ तृप्ती अमृतवार, अशोक दातार यांनी सांगितले. छोट्या शहरांमध्ये जागा भरपूर असल्याने सहजपणे वाहन कुठेही उभे करायला मुभा आहे. मोठ्या शहरांमध्ये जागाच नाही. बांधकाम परवानगी घेताना नकाशावर पार्किंगची जागा तर दाखविण्यात येते. नंतर ती जागा गायब होते. पार्किंगची तेवढी जागा फ्रीमध्ये फ्लॅटधारकांना देणे संबंधित व्यावसायिकाला आर्थिकरीत्या परवडतच नाही. त्यामुळे असे प्रकार वाढत असल्याचे अभ्यासात समोर आले.
एका चारचाकी वाहनाला २०० स्क्वेअर फूट जागा लागते. प्रत्येक वाहन किमान २ ते ४ तासच चालविण्यात येते. उर्वरित २० ते २२ तास वाहन कुठे ना कुठे उभे करावेच लागते. बहुतांश वेळा फुटपाथवर वाहने लावली जातात. त्यामुळे पादचाऱ्यांच्या हक्कांवर हे अतिक्रमण असते. या गंभीर प्रश्नातून मार्ग काढण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने वारंवार राज्य शासनाला आदेशही दिले आहेत. राज्यातील काही महापालिकांनी पार्किंगचे धोरण निश्चित करण्यासाठी कामाला सुरुवात केली. मात्र एकाही ठिकाणी अंमलबजावणी झाली नाही, ही दुर्दैवाची बाब म्हणावी लागेल.
औरंगाबादेत अंमलबजावणी शक्यस्मार्ट सिटी, महापालिका यांच्या संयुक्त विद्यमाने मागील काही दिवसांपासून पार्किंग धोरण राबविण्यासाठी जोरदार प्रयत्न करण्यात येत आहेत. पायलट प्रोजेक्ट म्हणून शहरातील पाच प्रमुख मार्गांवर पार्किंग धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.- अपर्णा थेटे, उपायुक्त, महापालिका