औरंगाबाद : चिकलठाणा ते वाळूजपर्यंत एकच उड्डाणपूल बांधण्यासाठी डीपीआर (सविस्तर प्रकल्प अहवाल) तयार करण्यासाठी केंद्रीय दळणवळण मंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) यांनी मंजुरी देत औट्रम घाट बोगदा निर्मितीसाठी काही महत्त्वपूर्ण पर्यायदेखील सुचविले, अशी माहिती केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड ( Bhagwat Karad) यांनी दिली. एकच उड्डाणपूल बांधताना शहरातील विद्यमान उड्डाणपूल चांगले असतील तर ते वापरात आणू, अन्यथा पाडून टाकू, असेही मत गडकरी यांनी व्यक्त केल्याचे डॉ. कराड यांनी सांगितले.
औरंगाबाद शहर, जिल्ह्यातील महामार्गप्रश्नी गुरुवारी केंद्रीय मंत्री गडकरी यांच्या उपस्थितीत दिल्लीत बैठक झाली. या बैठकीमध्ये डॉ. कराड यांनी चिकलठाणा ते वाळूजपर्यंत उड्डाणपूल, नगर नाका ते दौलताबाद टी पॉइंट रस्त्याचे रुंदीकरण करणे, औरंगाबाद ते वैजापूर शिर्डी मार्गाचे १० मीटरपर्यंत रुंदीकरणासह दुहेरीकरण, कन्नड तालुक्यातील औट्रम घाटात रुंदीकरण आणि काही ठिकाणी बोगदे करण्याबाबतचे मुद्दे मांडले.
औट्रम घाटात १४ किलोमीटरचे अंतर असून, धुळे ते सोलापूर या राष्ट्रीय महामार्गाचे रुंदीकरण करण्यात यावे, ज्या ठिकाणी जागेची अडचण आहे. त्याठिकाणी छोटे-छोटे बोगदे या महामार्गावर प्रस्तावित करावेत, असे आदेश गडकरी यांनी एनएचएआयच्या अधिकाऱ्यांना दिले. तसेच शहरातील मुख्य रस्ता असलेल्या जालना रोडवर चिकलठाणा ते वाळूजपर्यंत सरसकट उड्डाणपूल उभारण्यासंदर्भात एनएचएआयकडून सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्यासाठी कन्सल्टंट नियुक्ती करण्यासंदर्भातही त्यांनी आदेश दिले. नगर नाका ते माळीवाडामार्गे दौलताबाद टी पॉइंटपर्यंत रस्त्याचे रुंदीकरण करण्याबाबत या बैठकीत विचार झाला. ए.एस. क्लब ते वैजापूरमार्गे शिर्डी मार्गाचे मजबुतीकरण करण्यास मान्यता देण्यात आली. यावेळी एनएचएआयएचे मुख्य कार्यकारी व्यवस्थापक आशिष आसाडी, बी.डी. ठेंग, विभागीय प्रादेशिक अधिकारी अरविंद काळे, उद्योगपती विवेक देशपांडे आदी उपस्थित होते.
बोगद्याचा खर्च सहा हजार कोटींवरऔट्रम घाटातील बोगद्याचा खर्च सहा हजार कोटींवर गेला आहे. सुमारे १४ किलोमीटर बोगदा करण्याऐवजी गरज पडेल तेथे छोटे बोगदे करावेत. तसेच उर्वरित घाटात चौपदरीकरण करून महामार्ग रुंद करून काम लवकर संपवावे, अशा सूचना गडकरी यांनी केल्या. चिकलठाणा ते वाळूजपर्यंत प्रस्तावित उड्डाणपूल बांधताना मेट्रोमार्ग देखील त्यातच विकसित केला जाईल, याचा विचार डीपीआरमध्ये होणार आहे. यामुळे मेट्रोचा स्वतंत्र मार्ग उभारण्याचा खर्च लागणार नाही.