छत्रपती संभाजीनगर : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाशी संलग्न पदवी महाविद्यालयांतील शेकडो प्राध्यापकांची पीएच.डी. गाईडशिप धोक्यात आली आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या मान्यताप्राप्त प्राध्यापकांनाच पीएच.डी.चे मार्गदर्शक होता येईल, असे स्पष्ट केलेले आहे. या नियमाच्या अंमलबजावणीसाठी प्रशासनाने ४ एप्रिल रोजी होणाऱ्या विद्यापरिषदेच्या बैठकीत हा विषय ठेवला आहे. तीत मंजुरी मिळाल्यावर ६ एप्रिल रोजी व्यवस्थापन परिषदेत हा विषय येणार आहे. दोन्ही बैठकांमध्ये मंजुरीनंतर प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यात येईल. यूजीसीने वर्षभरापूर्वी एक अधिसूचना काढून पीएच.डी.चे मार्गदर्शक होण्याविषयीची नियमावली जाहीर केली. या नियमानुसार विद्यापीठ किंवा संलग्न महाविद्यालयांतील पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या पूर्णवेळ प्राध्यापकांना नियमानुसार पीएच.डी.चे मार्गदर्शक होता येईल. पदवी अभ्यासक्रमांच्या प्राध्यापकांना गाईडशिप देता येणार नाही.
विद्यापीठ प्रशासन कोणाचीही गाईडशिप काढून घेणार नाही, मात्र, पदवी अभ्यासक्रमांच्या प्राध्यापकांकडे यापुढे पीएच.डी.चे विद्यार्थी देण्यात येणार नाहीत. त्यामुळे आपोआप संबंधितांची गाईडशिप विद्यार्थी नसल्यामुळे येत्या काळात संपुष्टात येणार आहे. यूजीसीच्या नियमानुसार विद्यापीठ प्रशासनाने त्याविषयीचे परिनियम तयार केले. या परिनियमांना विद्यापरिषद व व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. या दोन्ही सभागृहांत काही सदस्यांनी विरोध दर्शविला तरीही त्यास मंजुरी द्यावीच लागणार आहे. यूजीसीची नियमावली देशातील सर्व विद्यापीठांना बंधनकारक आहे.
इतर विद्यापीठांमध्ये नियम लागूराज्यातील बहुतांश अकृषी विद्यापीठांमध्ये पीएच.डी. गाईडशिपसंदर्भात यूजीसीने जाहीर केलेले नियम लागू झाले आहेत. हे नियम लागू न केल्यास पदवी महाविद्यालयात होणारे पीएच.डी.चे संशोधनच नियमबाह्य ठरणार आहे.
५ हजार संशोधक अन् १७०८ गाईडविद्यापीठ आणि संलग्न महाविद्यालयांत तब्बल १ हजार ७०८ प्राध्यापक पीएच.डी.चे गाईड आहेत. या गाईडकडे ५ हजारांपेक्षा अधिक विद्यार्थी संशोधन करीत आहेत. या १ हजार ७०८ गाईडपैकी केवळ विद्यापीठातील विभाग व उपकेंद्रातील कार्यरत १५० प्राध्यापकांसह एम.एड., एम.फार्म., एम.ई., एम.ए., एम.एस्सी. आणि एम.कॉम. या अभ्यासक्रमांच्या पूर्णवेळ मान्यताप्राप्त प्राध्यापकांनाच नियमानुसार पीएच.डी.चे गाईड होता येणार आहे.
नियम लागू विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमांची अंमलबजावणी विद्यापरिषद, व्यवस्थापन परिषदेच्या मंजुरीनंतर केली जाणार आहे. इतर विद्यापीठांमध्ये हा नियम लागू झालेला आहे.-डॉ. विजय फुलारी, कुलगुरू