छत्रपती संभाजीनगर : अत्यावश्यक सेवा देणारा जिल्हा परिषदेचा पाणीपुरवठा विभाग हा पुरेशा अभियंत्यांअभावी अपंग बनला आहे. १२४१ गावांसाठी जलजीवन मिशनच्या ११६१ योजनांसह डझनभर कामांचे नियंत्रण करताना या विभागाला तारेवरची कसरत करावी लागत असून जे १५ कंत्राटी कनिष्ठ अभियंते होते त्यांच्याही सेवा शासन आदेशानुसार नुकत्याच खंडित करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे योजनांचे नियोजन कसे करावे, असा पेच या विभागासमोर निर्माण झाला आहे.
डिसेंबर अखेरपर्यंत जलजीवन मिशनच्या सर्व योजना पूर्ण करण्याचे शासनाचे निर्देश आहेत. नियमानुसार १० कोटींच्या कामासाठी एक कनिष्ठ अभियंता याप्रमाणे ‘मिशन’ अंतर्गत ६६७ कोटींच्या कामासाठी ६७ अभियंत्यांची गरज आहे. मात्र, या विभागाकडे सध्या फक्त २१ कनिष्ठ अभियंते कार्यरत आहेत. अशा परिस्थितीत डिसेंबर अखेरपर्यंत जलजीवन मिशन योजनेंतर्गत प्रत्येक घराला नळाद्वारे पाणीपुरवठा कसा करावा, असा प्रश्न या विभागाला सतावतोय. एवढेच नाही, तर ग्रामीण जनतेला नियमित पाणी देणे, गावोगावचे सर्वेक्षण करणे, पाणी योजनांचा आराखडा तयार करणे, निविदा प्रक्रिया राबविणे, योजनांच्या कामकाजावर देखरेख करणे, आमदार, खासदार निधीतून पाण्याच्या योजना करणे, टंचाई आराखडा व त्याची अंमलबजावणी या व इतर कामांच्या नियोजनाचा भारही या विभागावरच आहे.या विभागास ५८ अभियंत्यांची पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी सद्यस्थितीत ३७ पदे रिक्त आहेत. या विभागाकडे नियमित १२ कनिष्ठ अभियंते कार्यरत असून अलीकडेच जिल्हा परिषद बांधकाम विभागातील ९ सहायक अभियंत्यांना कनिष्ठ अभियंतापदी पदोन्नती मिळाली. त्यांना आता पाणीपुरवठा विभागात नियुक्त करण्यात आले आहे. अशा एकूण २१ कनिष्ठ अभियंत्यांनाच जलजीवन मिशन योजना पूर्ण करण्याची जबाबदारी पेलावी लागत आहे.
शासनाकडे अभियंत्यांच्या पदाची मागणीपाणीपुरवठा विभागातील अभियंत्यांची रिक्त पदे भरण्याची मागणी शासनाकडे केली आहे. जलजीवन मिशनच्या कामांसाठी राज्यस्तरीय प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार संस्था नेमलेली आहे. त्यामुळे शासनाने नियुक्त कंत्राटी अभियंत्यांची सेवा खंडित करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार आठ दिवसांपूर्वीच १५ अभियंत्यांची सेवा खंडित करण्यात आली आहे. मात्र, या सल्लागार संस्थेकडे तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम अभियंतेच नाहीत. त्यामुळे अडचण आहे.- अजित वाघमारे, कार्यकारी अभियंता, पाणीपुरवठा विभाग, जि. प.