छत्रपती संभाजीनगर : किती सरकारं आली, गेली; पण रामकृष्ण उपसा जलसिंचन योजनेचा प्रश्न सुटता सुटत नाही. वैजापूर तालुक्यातील २ हजार ६७ शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा बोजा शिंदे-फडणवीस-पवार यांचं सरकार तरी उतरवणार का? असा प्रश्न विचारला जात आहे. शनिवारी होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ही योजना सरकार चालवायला घेऊन २ हजार ६७ शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देते का, याची प्रतीक्षा आहे.
औरंगाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष असताना रामकृष्णबाबा पाटील यांनी ही योजना आणली. एकूण १७ गावांसाठीची ही पाणीपुरवठा योजना होती. राज्य सहकारी बँकेकडून यासाठी ३७ कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यात आले. ते व्याजासहित ६७ कोटी रु. झाले. ही रक्कम वीस हप्त्यांत जिल्हा बँकेने फेडली. त्यामुळे ही योजना शंभर टक्के जिल्हा बँकेची झाली. मध्यंतरी हरिभाऊ बागडे विधानसभेचे सभापती असताना त्यांनी तत्कालीन सरकारकडून ६ कोटी रुपये मिळवून दिले. ते टेस्टिंगसाठी वापरण्यात आले. योजना सुरुवातीपासूनच कार्यान्वित होऊ शकली नाही.
जिल्हा बँकेचे मात्र २१६ कोटी रुपये यात अडकून पडले आहेत. कृष्णा व तापी खोरे यातल्या कर्जाच्या रकमा सरकारने फेडल्या. त्याच धर्तीवर रामकृष्ण उपसा जलसिंचन योजना सरकारने चालवायला घ्यावी व जिल्हा बँकेला २१६ कोटी रुपये द्यावेत, यासाठी बँकेचे संचालक मंडळ सातत्याने आग्रही राहत आले आहे. आताही पणनमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या माध्यमातून वित्तमंत्री अजित पवार यांना मुंबईत एक शिष्टमंडळ भेटले. मंत्रिमंडळाच्या विषय पत्रिकेवर हा विषय घेण्यात आला असून, काही तरी सकारात्मक निर्णय हाती येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.