- विकास राऊत
औरंगाबाद : सोलापूर -धुळे या राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक २११च्या लगत जमिनी दाखवून भूसंपादन कोणत्या आधारे केले. जमिनी महामार्गालगत कशा दाखविल्या, याबाबत औरंगाबाद, जालना, बीड आणि उस्मानाबाद जिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी बुधवारी सायंकाळी जारी केले.
लोकमतने २७ ऑक्टोबर रोजीच्या अंकात ‘महामार्गालगत जमिनी दाखवून वाटले १४० कोटी’ हे वृत्त प्र्रकाशित केले. त्यानंतर २८ ऑक्टोबर रोजी २०११ ते २०२० या काळात कोणत्या भूसंपादन यंत्रणेने संपादन केले, याबाबतही वृत्त प्रकाशित केले. यानंतर प्रशासकीय यंत्रणा खडबडून जागी झाली. विभागीय प्रशासनाने दखल घेत या प्रकरणात चौकशी करून जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अहवाल मागविला आहे. बीड, उस्मानाबाद, जालना आणि औरंगाबाद जिल्ह्यांतील ६ लाख ६७ हजार ३०५ चौ. मीटर जमिनीसाठी ११६ कोटी ६८ लाख रुपये तर औरंगाबादपासून पुढे काही भागात असाच मावेजा देण्यात आला आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यातील करोडी येथील प्रकरण आता चौकशीच्या उंबरठ्यावर येऊन पोहोचले आहे. करोडी परिसरात जमिनी महामार्गात दाखवून रक्कम वाटली आहे. हे संपादन करताना कोणता आधार घेण्यात आला. याबाबत विभागीय प्रशासनाने माहिती मागविली आहे. महसूल यंत्रणा, एनएचएआय, नगररचना, भूमीअभिलेख सगळीच यंत्रणा संशयाच्या भोवऱ्यात आली आहे.
चौकशीअंती हे मुद्दे समोर येणारएनएचएआयने जे अलाईनमेंट दिले होते, त्यानुसार भूसंपादन करण्यात आले की नाही. जमीन महामार्गाच्या पट्ट्यत आहे की नाही, हे कुणी पाहिले. स्थळपाहणी कुणी केली. विभागात २०१४ मध्ये महामार्गासाठी सर्व्हे झाला होता. मार्किंग कुणी केली, मोजणी अधिकाऱ्यांनी कसे काम केले. संयुक्त मोजणीनुसार भूसंपादन समितीने अलाईनमेंटनुसार जमीन मिळाली की नाही, हे तपासले की नाही, याची माहिती चौकशीनंतर समोर येईल. जिल्हाधिकारी स्थळपाहणी करीत नाहीत, त्यांच्यापर्यंत खालील यंत्रणेने प्रस्ताव पाठविलेला असतो. त्यामुळे विभागात भूसंपादन समितीने कसे काम केले. हे येणाऱ्या काळात समोर येईल. नॅशनल हायवे अ‍ॅथॉरिटीने दिलेल्या अलाईनमेंटनुसार जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रस्ताव दिलेले होते. मावेजा उपविभागीय अधिकारी पातळीवर देण्यात आले आहेत.