औरंगाबाद : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या प्रवेशद्वाराभोवती सुशोभिकरण करून विद्यापीठात इन-आऊट गेट उभारण्याच्या कामाला गती देण्यात येणार आहे. त्यासोबत शेजारच्या मोकळ्या परिसरात विद्यापीठ नामांतर शहीद स्मारकासाठी जागेची पाहणी कुलगुरू डाॅ. प्रमोद येवले यांच्यासह स्मारक समितीच्या सदस्यांनी बुधवारी केली.
विद्यापीठ नामांतर शहीद स्मारकाचे भूमिपूजन १४ जानेवारीला करण्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करण्याची तयारी विद्यापीठ प्रशासनाने सुरू केली. त्यासोबतच ऐतिहासिक विद्यापीठ गेटचे संवर्धन आणि सुशोभिकरणाचे कामही विद्यापीठ हाती घेत आहे. दिल्ली येथील इंडिया गेटच्या धर्तीवर सुशोभिकरण करण्यासाठी सुमारे २ कोटींचा खर्च केला जाणार असल्याचे सादरीकरण नुकतेच पालकमंत्री सुभाष देसाई यांच्यासमोर कुलगुरूंनी केले होते. स्मार्ट सिटीतून यासाठी निधी मिळावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. या कामासाठी पुढील दोन दिवसांत सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. डाॅ. येवले यांच्या उपस्थितीत स्मारक समितीची बैठक झाली. त्यानंतर पाहणी करण्यात आली. यावेळी डॉ. प्रतिभा अहिरे, डॉ. राजेश करपे, डाॅ. राहुल म्हस्के, डाॅ. चेतना सोनकांबळे, सुनील निकम, अभियंता काळे यांची उपस्थिती होती.
संस्थांना दिलेल्या वापरात नसलेली जमीन परत घेणारभारतीय क्रीडा प्राधिकरण (साई), यशवंतराव चव्हाण वसतिगृह, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान संस्था, औरंगाबाद यासह ज्या संस्थांना विद्यापीठाने जमिनी दिल्या आहेत, त्या उपयोगात आणल्या जात नसतील, अतिरिक्त जमीन असेल त्या परत घेण्यात येणार आहे, असे कुलगुरू डाॅ. येवले यांनी सांगितले.
विद्यापीठासाठी इन-आऊट गेटऐतिहासिक विद्यापीठ गेटच्या दोन्ही बाजूने जाता येईल असा रस्ता, गेट सुशोभिकरण, तर विद्यापीठात येण्या-जाण्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी इन-आऊट गेटचे नियोजन आहे. त्यासमोर पाण्याचे कारंजे, सुशोभिकरण पर्यटकांनाही आकर्षक करेल, अशा पद्धतीने लॅण्डस्केपिंगचे नियोजन प्रशासनाने संकल्पित केले आहे.
विद्यापीठाचे जमीन संरक्षित करण्यावर लक्षविद्यापीठाची जमीन संरक्षित करण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे. स्मारकाच्या नियोजित जागेवर दोन अतिक्रमण आहेत. त्याशिवाय विद्यापीठाच्या जमिनीवर कुठेही अतिक्रमण नाही. ‘साई’ला जमीन मोजून हवी असल्यास त्यांनी विद्यापीठाच्या एकूण ७२५ एकर जागेची मोजणी करावी. त्यासाठीचा खर्चही त्यांनी करावा. यापुढे कुठल्याही संस्थांना विद्यापीठ जमीन देणार नसल्याचेही कुलगुरूंनी स्पष्ट केले.