औरंगाबाद : शहरातील वारसास्थळांना अडथळा आणि धोका निर्माण करणारे पेट्रोलपंप हटवून नागरिकांचे जीवन सुसह्य बनविण्यासाठी महापालिका आणि राज्य शासनाने चार महिन्यांत पावले उचलावीत, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. टी. व्ही. नलावडे व न्या. विभा कंकणवाडी यांनी दिले आहेत.
पुरातत्वीय वारसास्थळांकडे जाणारे अरुंद रस्ते पुरेसे विस्तारित करून त्यांच्या विकासासाठी सहा महिन्यांत निधी उपलब्ध करून द्यावा. पुरातत्व विभाग आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाने यासाठी प्रस्ताव तयार करून राज्य शासनाकडे पाठवावा. राज्य शासनाने वारसास्थळ म्हणून घोषित केलेल्या ऐतिहासिक आणि पुरातत्वीय संरक्षित वास्तूंचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्याच्या दृष्टीने कायद्यात तरतूद केल्याप्रमाणे कार्यवाही करणे आवश्यक आहे, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे.
शहरातील आठ पेट्रोलपंप बेकायदा असल्याचा आक्षेप घेत ते शहराबाहेर हलविण्याची विनंती सामाजिक कार्यकर्ते शाहीद अस्लम यांनी जनहित याचिकेद्वारे केली होती. याचिकेत आठ खाजगी पेट्रोलपंपचालक, इंडियन आॅईल, बीपीएल, एचपी आणि रिलायन्स या चार पेट्रोलियम कंपन्या, वक्फ बोर्ड, महापालिका, केंद्र शासन, पुरातत्व विभाग, जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्त आदी ३२ जणांना प्रतिवादी करण्यात आले होते.
औरंगाबादचे ऐतिहासिक महत्त्व दुर्लक्षून चालणार नाही. औरंगजेबच्या काळापासून शहराला महत्त्व आहे. औरंगजेबने आपल्या आयुष्याचा मोठा कालावधी येथे व्यतित केलेला आहे. वारसास्थळांसंबंधी प्रशासन जागरूक नसल्याने पर्यटक फिरकत नाहीत. सातवाहन, चालुक्य व राष्ट्रकु ट आदींचे येथे राज्य होते. राज्य शासन त्यांचे कर्तव्य पार पाडण्यास अपयशी ठरले आहे. त्यामुळे कायद्यातील तरतुदीनुसार राज्य शासनाने आणि महापालिका प्रशासनाने चार महिन्यांत निर्णय घ्यावा. वारसास्थळांच्या विकासासाठी संबंधित विभागांकडून अंदाजपत्रक मागवून विकास करण्यात यावा, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
याचिकाकर्त्याच्या वतीने अ‍ॅड. रूपा दक्षिणी यांनी काम पाहिले. शासनातर्फे अ‍ॅड. महिंद्र नेरलीकर, प्रतिवादींतर्फे अ‍ॅड. ए. पी. भंडारी, अ‍ॅड. जयंत शहा, अ‍ॅड. एस. व्ही. क्षीरसागर, अ‍ॅड. ए. एस. देशपांडे, अ‍ॅड. एस. एस. काझी, अ‍ॅड. यू. ए. भडगावकर, अ‍ॅड. संकेत कुलकर्णी, अ‍ॅड. आर. एम. जोशी यांनी काम पाहिले.