औरंगाबाद : गुंठेवारी वसाहतींमध्ये नियमितीकरणाच्या नावाखाली महापालिकेने महावसुली अभियान सुरू केले असून, याविरोधात १५ नोव्हेंबरनंतर पालिकेवर नागरिकांचा मोर्चा काढण्याचा इशारा भाजपा शहराध्यक्ष संजय केणेकर यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत दिला. गुंठेवारी वसाहतींना स्लम घोषित करावे, गुंठेवारीतील करांचा ५० टक्के वाटा शासनाने उचलावा, या प्रमुख मागण्या मोर्चामध्ये असतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
पालकमंत्री सुभाष देसाई यांनी सोमवारी व्हिडीओमधून नागरिकांना धमकीवजा इशारा दिला आहे, तर महापालिका आयुक्त आस्तिककुमार पांडेय हे राज्यकर्त्यांचा अजेंडा राबवीत असल्याचा आरोप करीत केणेकर म्हणाले, दोन वर्षांपासून कोरोनाच्या साथीमुळे गुंठेवारी वसाहतींमध्ये राहणाऱ्या लाखो नागरिकांची दैनंदिनी विस्कळीत झाली. सुमारे १२० वसाहतींमधून मजूर, कामगार, नागरिक या भागात राहतात.
महापालिकेच्या सभेमध्ये जेव्हा गुंठेवारी नियमितीकरणाचे ठराव आणले गेले, त्यावेळी भाजपाने वारंवार नागरिकांची बाजू घेतली आहे. शिवसेनेने किमान गुंठेवारीतील कायद्याचे पुन:मूल्यांकन करण्याची मागणी शासनाकडे केली पाहिजे. परंतु त्यांच्याच पक्षातील काही लोकप्रतिनिधींच्या नातेवाईकांनी गुंठेवारी मालमत्ता नियमितीकरण करून दुकाने थाटली आहेत. या वसाहतींचा उदय होत असताना पालिकेने आणि शासनाने वारंवार डोळेझाक केली. त्यामुळेच या वसाहतींमध्ये असुविधा निर्माण झाल्या. आता गुंठेवारीतील व्यापारी मालमत्तांवर कारवाईस तूर्तास स्थगिती दिल्याचे पालकमंत्री सांगत असले तरी व्यापाऱ्यांसह सामान्य नागरिक दहशतीखाली आहेत. या पत्रकार परिषदेला राजगौरव वानखेडे, शिवाजी दांडगे, नितीन चित्ते, सागर पाले, मनीषा मुंडे, राजेश मेहता, शैलेश हेकाडे आदींची उपस्थिती होती.
खैरेंनी विषयपत्रिका मंजूर केली तरच निर्णय व्हायचेमाजी महापौर भगवान घडमोडे यांनी आरोप केला की, मनपा सर्वसाधारण सभेची विषयपत्रिका आधी शिवसेनेचे नेते चंद्रकांत खैरे यांच्याकडे जायची. त्यांनी निर्णय घेतला तरच विषयपत्रिका मंजूर होत असे. त्यामुळे आम्ही जरी शिवसेनेसोबत सत्तेत राहिलो असलो तरी गुंठेवारीतील असुविधांचे पाप आमच्यामुळे नसून ते शिवसेनेमुळेच आहे. कारण प्रत्येक विकासाच्या ठरावाला त्यांनीच विरोध केला आहे.