- विकास राऊत
औरंगाबाद : नारेगावातील डेपोत कचरा टाकण्यासाठी आसपासच्या १४ गावांतील नागरिकांनी सुरू केलेल्या आंदोलनासमोर पालकमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सांगण्यावरून २३ फेब्रुवारी रोजी मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न अपयशी ठरल्यानंतर त्यांनी औरंगाबादच्या कचरा डेपो आणि प्रक्रिया प्रकरणाकडे पाठ फिरविली आहे. विशेष म्हणजे पालकमंत्री डॉ. सावंत हे राज्याचे आरोग्यमंत्री असून, शहरातील कचर्‍याच्या ढिगार्‍यांमुळे निर्माण झालेल्या आरोग्याच्या समस्येचाही त्यांनी आढावा घेतलेला नाही.
सरकारी आणि राजकीय लवाजमा कचरा प्रकरणाशी जोडला गेला असतानाही ३३ दिवसांपासून शहरातील कचर्‍याची समस्या सुटू शकली नाही. उलट पोलीस आयुक्त आणि मनपा आयुक्तांच्या बदल्या झाल्या आहेत. कचर्‍याची समस्या तशीच जनजागृती आणि प्रक्रियेसाठी जागा नसल्याने कचरा शहराच्या गल्लीबोळात राजकीय मुद्दा बनू लागला आहे.
कदम असते तर चित्र वेगळे असते पालकमंत्री डॉ.सावंत यांना मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आॅफर ठोकपणे आंदोलकांसमोर मांडता आल्या नाहीत. त्यामुळेच कचरा डेपोचे प्रकरण लांबले. तासाभराच्या बैठकीने हा प्रश्न सुटण्यासारखा नव्हता. दरम्यान तत्कालीन पालकमंत्री रामदास कदम यांच्या कार्यशैलीची कचरा डेपो प्रकरणात गरज होती, असे सेनेच्या एका गटाला वाटते आहे. निर्णयक्षमता आणि यंत्रणेकडून काम करून घेण्याच्या त्यांच्या पद्धतीमुळे कचर्‍याचा प्रश्न सुटला असता. शिवाय यंत्रणेला हतबल होऊन जागेसाठी भटकंतीची वेळ आली नसती, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.
पालकमंत्री म्हणाले होते...शहरात दोन ते तीन जागा कचरा टाकण्यासाठी वापरता येतील. त्या जागांचा आढावा घेऊन तीन ते चार दिवसांत व्यवस्था केली जाईल. प्रक्रिया प्रकल्पाला पाच महिन्यांचा कालावधी लागेल. त्याचा प्रशासकीय कालावधी कमी करण्याचा प्रयत्न केला जाईल.४कचरा टाकण्यास २४ फेबु्रवारीपासून सुरुवात होईल. लोकांच्या आरोग्याचा प्रश्न असल्याने काळजीपूर्वक विचार केला जाईल, असे पालकमंत्री २३ फेबु्रवारी रोजी म्हणाले होते. ३३ दिवसांत त्यांनी कचरा प्रकरण मुंबईतूनच हाताळले असून, ग्राऊंडवर येऊन काहीही आढावा घेतलेला नाही. शिवाय स्थानिक प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींना मार्गदर्शनही केले नाही. याप्रकरणी पालकमंत्री डॉ.सावंत यांना संपर्क केला असता त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.