- विजय सरवदे
औरंगाबाद : मराठवाड्यातील अनेक लघु उद्योगांचा ‘जीएसटी’चा परतावा मंजूर झालेला आहे; पण शासनाकडे पैसे नसल्यामुळे तो मिळत नाही. शासनाने कर्ज घेऊन परताव्याची तरतूद करावी, अशी अपेक्षा ‘सीआयआय’चे मराठवाडा अध्यक्ष मुकुंद कुलकर्णी यांनी व्यक्त केली आहे.
‘लोकमत’शी बोलताना मुकुंद कुलकर्णी म्हणाले की, ‘पॅकेज स्किम आॅफ इन्सेटिव्ह’ याअंतर्गत दरवर्षी ‘जीएसटी’चा परतावा मिळण्यासाठी लघु उद्योजक दरवर्षी शासनाकडे अर्ज करतात. मराठवाड्यातील उद्योजकांसाठी दरवर्षी ३० कोटी रुपयांपर्यंत हा परतावा मिळत असतो. हा परतावा मंजूरही झालेला आहे. मात्र, अलीकडे सव्वा वर्षापासून तो रखडला आहे. शासनाची आर्थिक स्थिती खराब आहे; पण शासनाला कर्ज लवकर मिळू शकते. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर उद्योगांचीही आर्थिक स्थिती बिघडलेली आहे. त्यामुळे शासनाने कर्ज घेऊन ‘जीएसटी’चा परतावा द्यावा, अशी अपेक्षा आहे.
अलीकडच्या लॉकडाऊनमध्ये सर्व उद्योग संघटनांनी उद्योगाउद्योगात जाऊन अँटिजन टेस्ट राबविल्या. त्यामुळे कोरोनाबाधितांची संख्या मोठ्या प्रमाणात घटली. लोकांचा आत्मविश्वास वाढला. कंपनीत येणाचे प्रमाण वाढले. अजूनही पूर्वपदावर येण्यासारखी उद्योगांची परिस्थिती नाही. दिवाळीपर्यंत स्थिती सुधारण्याची अपेक्षा आहे. देश, तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठा शंभर टक्के उघडलेल्या नाहीत. त्यामुळे आॅर्डरचे प्रमाण सध्या ६० ते ६५ टक्के एवढे असून, तेवढ्याच उत्पादन क्षमतेने उद्योग सुरू आहेत. महिनाभरापूर्वी लॉकडाऊनमुळे औरंगाबादच्या उद्योगांना मिळणाऱ्या आॅर्डर अन्य शहरांकडे वळण्याची भीती होती; परंतु शंभर ते सव्वाशे कंपन्यांनी विशेष परवानगी घेऊन कामगारांची व्यवस्था कंपनीत, काहींनी जवळच्या हॉटेलमध्ये केली व उत्पादन काढले. त्यामुळे आॅर्डर दुसऱ्या शहराकडे वळण्याचा धोका टळला, असे मुकुंद कुलकर्णी म्हणाले.
काही उत्पादनावरचा ‘जीएसटी’ कमी करावा‘सीआयआय’चे मराठवाडा अध्यक्ष मुकुंद कुलकर्णी म्हणाले की, शासनाने ज्याप्रमाणे बांधकाम व्यवसायाला गती देण्यासाठी मुद्रांक शुल्कामध्ये सूट देण्याचा विचार केला आहे. त्याप्रमाणे उद्योगांना गती देण्यासाठी जास्त विक्री होणाऱ्या उत्पादित मालावर ‘जीएसटी’ कमी करावा. ज्यामुळे उद्योगांतील उत्पादित मालाची मोठ्या प्रमाणात विक्री होण्यास मदत होईल.