औरंगाबाद : शहरातील सव्वालाखाहून अधिक मालमत्ताधारकांना महापालिकेने वेळेवर कर न भरल्याने शास्ती आणि विलंब शुल्क लावला आहे. त्यामुळे थकबाकीचा आकडा दरवर्षी वाढतच आहे. व्याजाची ७५ टक्केरक्कम माफ करून १ एप्रिलपासून अभय योजना राबविण्याचा निर्णय सोमवारी रात्री उशिरा सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला. या निर्णयामुळे महापालिकेच्या तिजोरीत २५२ कोटी रुपये येतील, असा अंदाज वर्तविण्यात येत आहे.
अभय योजनेची माहिती देताना महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी सांगितले की, २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात मालमत्ता कराचे उद्दिष्ट २३९ कोटी ठेवण्यात आले होते. मनपाला फक्त ८९ कोटी ३५ लाख रुपये मिळाले. मनपाकडून लावण्यात येणारा दंड आणि व्याजामुळे नागरिक कर भरण्यास तयार नाहीत. २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात ९० कोटी मूळ मागणीवर विलंब शुल्क २५ कोटी ३४ लाख आणि शास्ती ९५ कोटी ४६ लाख रुपये आकारणी केली. त्यामुळे थकबाकीचा आकडा २२२ कोटी १६ लाखांवर पोहोचला.
मालमत्ता कराची वसुली ९० टक्के झालीच पाहिजे, असे शासनाने बंधनकारक केले आहे. दरवर्षी मनपाकडून फक्त २० ते २२ टक्केच वसुली होते. शास्ती आणि विलंब शुल्क ७५ टक्के माफ केल्यास नागरिक उत्स्फूर्तपणे मालमत्ता कर भरतील, असा अंदाज महापालिकेला आहे. एखाद्या नागरिकाचा मूळ मालमत्ता कर २५ हजार असेल, तर त्यावर दंड, व्याज मिळून रक्कम ६० ते ७० हजारांपर्यंत करण्यात आलेली आहे. यात ७५ टक्केरक्कम माफ झाल्यास नागरिक आनंदाने कर भरतील. पुणे महापालिकेने मालमत्ता करासंदर्भात अभय योजना राबविली आहे. नागरिकांना प्रोत्साहन मिळाल्यास निश्चितच मालमत्ता कराचा आलेख उंचावेल, असा आशावाद महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी व्यक्त केला.
शासन मंजुरीच्या अधीन ठरावमालमत्ता करासंदर्भात अभय योजना राबविण्याची परवानगी द्यावी असा प्रस्ताव महापालिकेने १६ जून २०१७ रोजी शासनाकडे पाठविला आहे. अद्यापपर्यंत शासनाने याला मंजुरी दिलेली नाही. त्यामुळे शासनाच्या निर्णयाची वाट न पाहता शासन निर्णयाच्या अधीन राहत सोमवारी रात्री महापालिकेने अभय योजना राबविण्याचा ठराव मंजूर केला. या ठरावाची अंमलबजावणी १ एप्रिल २०१८ ते ३१ मे २०१८ पर्यंत करण्यात येणार आहे. कर सवलत दिल्याने दोन महिन्यांत मोठ्या प्रमाणात कराचा भरणा नागरिक करतील, अशी अपेक्षा महापालिकेला आहे.
जनजागृती करणारमालमत्ता कर थकबाकीदारांची यादीच महापालिका वेबसाईटवर टाकणार आहे. त्याचप्रमाणे वर्तनपत्रांमध्ये जाहिराती देऊनही करभरणा करण्यासाठी जनजागृती करण्यात येईल. योजनेच्या अंमलबजावणीत काही अडचणी आल्यास आयुक्तांनी प्रशासकीय स्तरावर निर्णय घेण्याचे अधिकारही सर्वसाधारण सभेने दिले.
योजनेचे स्वरूप असे - २२२ कोटी- ३१ मार्च २०१७ पर्यंत थकबाकी- १२० कोटी- विलंब शुल्क व शास्ती- ३४२ कोटी- एकूण थकबाकी- ९० कोटी- ७५ टक्क्यांप्रमाणे होणारे नुकसान - २५२ कोटी- महापालिकेच्या तिजोरीत येतील