औरंगाबाद : राज्य सरकारने पालक-शिक्षक संघाचे महत्त्व कमी करीत संस्थाचालकांना विद्यार्थी, पालकांची शुल्कासाठी पिळवणूक करण्यास मुभा देणारे विधेयक विधानसभेत मंजूर करण्यात आले. या विधेयकावर सर्वसामान्य पालकांमध्ये संतापाची लाट पसरली असून, गोरगरीब विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा आणि शिक्षणावर श्रीमंतांचाच हक्क प्रस्थापित करण्याचा हा सरकारचा डाव असल्याचे संतप्त उद्गार पालकांनी काढले. या विधेयकाला तीव्र विरोध करण्यात येणार असल्याची भूमिका औरंगाबाद शिक्षक-पालक संघटनेतर्फे घेतली आहे.
राज्य सरकारने शाळेच्या इमारतीसाठी द्यावे लागणारे भाडे आणि आकस्मिक खर्च यापुढे विद्यार्थ्यांच्या शुल्कातून वसूल करण्याची मुभा संस्थाचालकांना देणारे विधेयक मंजूर केले आहे. या विधेयकात शुल्कवाढीसाठी महत्त्वाचे असलेले पालक-शिक्षक संघाचे महत्त्व कमी केले आहे. पूर्व प्राथमिक शाळांना शुल्क निर्धारण कायद्यातून वगळण्याचे कामही या विधेयकाद्वारे सरकारने केले आहे. याशिवाय संस्थाचालकांना दर दोन वर्षांनी शुल्कवाढ करता येईल. ही शुल्क वाढ शिक्षक-पालक संघात मंजूर न करताही लागू करता येईल. एवढेच नव्हे तर विद्यार्थ्यांचे शुल्क भरण्यास विलंब झाल्यास बँकेच्या दराने पालकांवर व्याज द्यावे लागणार असल्याची जाचक तरतूद विधेयकात करण्यात आली आहे. या विधेयकावर कोणतीही चर्चा न होता गदारोळात मंजूर करण्यात आले आहे. हे विशेष. याविरोधात जनमानसात प्रचंड संताप व्यक्त होत आहे.
संस्थाचालकांच्या हितासाठी विधेयक आणलेजनतेला विचारात न घेता हे विधेयक आणले आहे. आकस्मिक निधी कोणता? याचीही स्पष्टता नाही. लोकहितासाठी निर्णय घेण्याऐवजी सरकार संस्थाचालकांच्या हितासाठी कार्यरत असल्याचे दिसून येत आहे. संस्थाचालकांवर कोणतेही नियंत्रण असणार नाही. फी वसुलीचे सत्र सुरू होईल. शेतकरी पालकांचा विचार यात केलेला नाही. जनहिताला बाधक ठरणारा हा कायदा आहे.- डॉ. विक्रम खिलारे, पालक
आधी आडमार्गाने गळचेपी, आता खुलेआमशासनाने संस्थाचालकांच्या हितासाठीच सगळे कायदे केले आहेत. आधी शुल्क ठरविण्यासाठी पालक-शिक्षक संघ स्थापन केला; मात्र त्यात पालक निवडण्याचे अधिकार संस्थाचालकाकडेच होते. संस्थाचालक शिक्षणाधिकाऱ्यांना हाताशी धरून आपल्या मर्जीतील लोकांची निवड करी. आता या कायद्यातील दुरुस्तीमुळे खुलेआम गळचेपी करण्याचा परवानाच मिळणार आहे.- प्रा. प्रशांत साठे, शिक्षण हक्क पालक संघटना
हुकूमशाहीची नांदीज्या घरात अठराविश्व दारिद्र्य आहे. त्या घरात प्रकाश आणायचा असेल, तर शिक्षणाशिवाय कोणताही पर्याय नाही. शिक्षण हा हक्क असताना सरकार त्याचे पूर्णपणे खाजगीकरण करून गोरगरिबांना वंचित ठेवण्याचे काम करीत आहे. यासाठीच हे विधेयक आणण्यात आले आहे. त्याचा जाहीर निषेध करून संघटितपणे विधेयकाला विरोध करण्यात येईल, अशा घटनांमध्येच हुकूमशाहीची नांदी असते, ती आपल्याकडे येण्यास वेळ लागणार नाही.- डॉ. किशोर वाघ, पालक-शिक्षक संघ संघटना
राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीच्या कायद्यातील तरतुदी बदलल्यागोरगरीब विद्यार्थ्यांना हक्काचे शिक्षण मिळण्यासाठी १९११ साली कायदा करण्यात आला. या कायद्यानुसार शुल्क निर्धारण करण्यासाठी शिक्षक-पालक संघाला अधिकार देण्यात आले. त्यास संस्थाचालकांनी विरोध सुरू केल्यामुळे २०१४ मध्ये हे अधिकार कमी करण्यात आले. २०१६ मध्ये त्यात आणखी शिथिलता आणली. याचा परिणाम आज मराठवाड्यातील एकही शाळा नियमानुसार शिक्षक-पालक संघाची स्थापनाच करीत नाही. सगळीकडे मनमानी पद्धतीने कारभार सुरू आहे. त्यावर शिक्षण विभागाचा कोणताही अंकुश नाही. अशात संस्थाचालकांना गैरव्यवहार करण्यास मुभा देणारा कायदाच मंजूर केल्यामुळे आता उरल्या सुरल्या आशा संपुष्टात आल्या आहेत.- अनिल पांडे, अध्यक्ष, औरंगाबाद पालक-शिक्षक संघ संघटना
सरकारने स्वत:वरची जबाबदारी झटकलीसध्या मॉब सायकॉलॉजी अस्तित्वात आली आहे. काही झाले की, ५०-६० पालक एकत्र येऊन शाळेत गोंधळ घालून दबाव आणतात. विद्यार्थ्यांचा टी.सी. विनाविलंब देण्याच्या नियमामुळे अर्धे शुल्क भरून टी.सी. काढून घेतात, असे प्रकार सर्रास घडत आहेत. शाळांना लावण्यात येणारे सार्वजनिक कर माफ करण्याची मागणी सरकारकडे केली होती. मात्र, ती माफ करण्याऐवजी शासनाने पालकांच्या माथी मारली आहे. यातून सरकारने स्वत:ची सुटका करून घेत पालकांवर शुल्क लादले. परवडणारे शिक्षण मिळालेच पाहिजे; पण संस्थाचालकांनाही परवडले पाहिजे. आरटीई कायद्यानुसार प्रवेश दिल्यानंतर त्या विद्यार्थ्यांचे शुल्क सरकार पाच वर्षांनी देते, अशा वेळी शाळा व्यवस्थापनाने काय करावे? या अडचणी विचारात घेऊन हे बदल केलेले असतील.- विजय नवल पाटील, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळ