औरंगाबाद : मागासवर्गीय अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचवावे, यासाठी जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागामार्फत अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध शेतकऱ्यांना विहिरीसाठी ३ लाख रुपये अनुदान देण्यात येते. या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेला शासनाने स्थगिती दिली आहे, तर दुसरीकडे आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना मात्र पूर्ववत सुरू ठेवली आहे. शासनाच्या या पक्षपाती धोरणाबद्दल समाजात नाराजीचा सूर उमटला आहे.
शेतीचे उत्पन्न वाढवायचे असेल, तर पाणी हा सर्वात महत्त्वाचा घटक आहे. यामुळे शेतात विहीर असल्यास शेतकऱ्यांचा उत्पन्नाचा मार्ग सुकर होतो; पण मागासवर्गीय अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती बेताचीच असल्याने अनेक शेतकऱ्यांना विहीर खोदणे शक्य नाही. अशाच गरीब शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी शासनाने विशेष घटक योजनेच्या माध्यमातून शेतात विहीर खोदकाम, त्यानंतर बांधकाम, वीज कनेक्शन, विद्युत पंप संच, ठिबक- तुषार सिंचनासाठी तीन लाख रुपयांपर्यंत अर्थसाहाय्य केले जाते. याशिवाय शेततळे, विहिरीमधील बोअरसाठीसुद्धा या योजनेतून अर्थसाहाय्य केले जाते. गेल्यावर्षी या योजनेसाठी जिल्हा परिषदेला १४ कोटी रुपयांचे अनुदान प्राप्त झाले होते.
या योजनेसाठी दरवर्षी साधारणपणे ऑगस्टपासून मागासवर्गीय शेतकऱ्यांकडून ऑनलाईन अर्ज मागविले जातात. त्यानंतर पात्र लाभार्थ्यांची सोडत पद्धतीने निवड केली जाते. मात्र, यंदा कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने ४ नोव्हेंबरच्या शासन निर्णयानुसार या योजनेची अंमलबजावणी थांबवली आहे. त्यानुसार कृषी आयुक्तालयाने २३ नोव्हेंबरच्या पत्रानुसार जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व जि.प.च्या कृषी विकास अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून सन २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षात या योजनेची अंमलबजावणी तूर्तास स्थगित करण्याचे कळविले आहे. दुसरीकडे, बिरसा मुंडा ही आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी विहीर खोदण्यासाठी अनुदान योजना मात्र, सुरूच ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबद्दल समाजामध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या.
शासनाने हा निर्णय मागे घ्यावाजि.प. कृषी समितीचे सभापती एल.जी. गायकवाड म्हणाले की, शासनाने हा पक्षपाती निर्णय तात्काळ मागे घ्यावा. एकीकडे महाआघाडीचे सरकार शेतकऱ्यांबाब सहानुभूतीची भाषा करते, तर दुसरीकडे मागासवर्गीय शेतकऱ्यांना विहिरीसाठी अनुदान देणारी योजना थांबवते. आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी याच पद्धतीची योजना सुरू ठेवते. हा दुटप्पीपणा कशासाठी. निर्णय मागे न घेण्यासाठी आम्ही शासन तसेच कृषी आयुक्तालयाकडे पाठपुरावा करू.