छत्रपती संभाजीनगर : शहरात दोन दशकांपूर्वी होर्डिंग व्यवसाय उदयाला आला. अल्पावधीत विविध खासगी एजन्सींनी या क्षेत्रात उड्या घेतल्या. पाहता-पाहता १४ खासगी एजन्सींनी प्रमुख रस्त्यांवर मोठ-मोठे होर्डिंग उभारली. लोखंडी सांगाड्यावर आपल्याला दररोज वेगवेगळ्या जाहिराती दिसून येतात. मुळात एका होर्डिंगचे वजन किती असते हे ऐकले तर धक्काच बसतो. अवघ्या ४० बाय २० आकाराच्या होर्डिंगला किमान ३ टन लोखंड लागते. ८० बाय ४० आकाराच्या सर्वांत मोठ्या होर्डिंगला चक्क ४० टन लोखंड लागते. होर्डिंग किती मोठे असावे याचे निकष शासनाने ठरवून दिले. या निकषांची पायमल्ली मोठ्या प्रमाणात झाली आहे.
वादळी वारा ८० ते ९० प्रतितास वेगाचा असेल तर होर्डिंग उन्मळून कोसळण्याचा मोठा धोका असतो. शहरात यापूर्वी अनेकदा वादळी वारा आला. त्यात कोट्यवधींचे नुकसान झाले. महावीर चौक भागातील होर्डिंग कोसळण्याची घटना काही वर्षांपूर्वी घडली. मात्र, या दुर्घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. अलीकडे शहरात होर्डिंगला लोखंडी पत्रा लावण्याचे धोरण स्वीकारण्यात आले. यामुळे वादळी वारा आला तर होर्डिंग कोसळण्याचा धोका असतो, असे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे. निव्वळ लोखंडी स्ट्रक्चर असेल तर होर्डिंग फाटते. वारा पुढे निघून जातो. यात होर्डिंग कोसळण्याची शक्यता ९९ टक्के नसते. राज्यातील अनेक शहरांमध्ये होर्डिंग कोसळून सर्वसामान्य नागरिकांचा जीव जात असल्याने शासनाने होर्डिंगसाठी काही नियम, निकष ठरविले. या निकषांनुसार एकही होर्डिंग उभारले जात नाही, हे विशेष; कारण हे होर्डिंग अत्यंत छोट्या आकाराची आहेत. एजन्सीधारक एकाच ठिकाणी चार होर्डिंग उभारणीची परवानगी घेऊन एक मोठा होर्डिंग फलक उभारतात. महापालिका हे सर्व काही उघड्या डोळ्यांनी बघते.
महापालिकेला उत्पन्न नाममात्रशहरातील मुख्य रस्त्यांवर महापालिकेच्या जागेवर ९९ टक्के होर्डिंग उभारली आहेत. होर्डिंग उभारणीचा खर्च संबंधित एजन्सीधारक करतो. महापालिकेला नाममात्र भाडे एजन्सीधारक देतो. २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात शहरातील ४२० होर्डिंगच्या माध्यमातून महापालिकेच्या तिजोरीत फक्त ११ लाख ८१ हजार रुपये आले. वास्तविक पाहता एका वर्षात होर्डिंग व्यवसाय किमान २० ते २२ कोटींचा होतो, अशी चर्चा आहे.
शासनाने फुटांत ठरवून दिलेला आकार१) १० बाय २०२) २० बाय १०३) २० बाय २०४) २० बाय ३०५) २५ बाय २५६) ३० बाय २०७) ३० बाय ३०८) ४० बाय १०९) ४० बाय २०१०) ४० बाय ३०११) ३० बाय १५
सात दिवसांत स्ट्रक्चरल सर्टिफिकेट जमा कराशहरातील सर्व होर्डिंगधारकांनी पुढील सात दिवसांत आपल्या ताब्यातील होर्डिंगचे स्ट्रक्चरल ऑडिट सादर करावे. अन्यथा संबंधितांवर फौजदारी कारवाई करण्यात येईल.- जी. श्रीकांत, मनपा प्रशासक.