औरंगाबाद : औरंगाबाद विभागात ऑक्सिजनचा पुरेसा पुरवठा न झाल्यास, तसेच ऑक्सिजन नसल्यामुळे रुग्णालयाने रुग्णास परत पाठविल्यास किंवा ऑक्सिजन न मिळाल्याने रुग्णाचा मृत्यू झाल्यास शासनास जबाबदार धरण्यात येईल, अशी दुरुस्ती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. बी. यू. देबडवार यांनी शुक्रवारी पूर्वीच्या आदेशात केली.
ऑक्सिजन न मिळाल्यामुळे वरीलप्रमाणे परिस्थिती उद्भवल्यास अन्न व औषध विभागाचे सचिव सौरभ विजय आणि चार नोडल अधिकारी यांना वैयक्तिकरीत्या जबाबदार धरण्यात येईल, असे खंडपीठाने १९ मे रोजीच्या आदेशात म्हटले होते.
म्युकरमायकोसिसच्या उपचारासाठी इंजेक्शनचा होत असलेला काळाबाजार व इतर अनुषंगिक बाबींवरील सुनावणीवेळी १९ मे च्या आदेशात दुरुस्ती करण्याची विनंती विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर आणि मुख्य सरकारी वकील डी. आर. काळे यांनी केली. त्यामुळे खंडपीठाने वरीलप्रमाणे दुरुस्ती केली.
न्यायालयाचे मित्र ॲड. सत्यजित बोरा, मुख्य सरकारी वकील काळे, औरंगाबाद महापालिकेतर्फे ॲड. संतोष चपळगावकर आदींनी काम पाहिले.