औरंगाबाद : मराठी भाषेला राजभाषेचा दर्जा देऊन आता ५० वर्षांचा काळ लोटला तरी अद्यापही सरकारी कार्यालयांमध्ये मराठी भाषेचा १०० टक्के वापर होत नसल्याचे चित्र आहे. भाषा संचालनालयाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार सरकारी कार्यालयाच्या दैनंदिन कामांमध्ये मराठीचा ८० ते ८५ टक्के वापर केला जातो. त्यामुळे इतक्या वर्षांनंतरही शासनाला १०० टक्के मराठी धोरण राबविण्यात अपयश आले असेच म्हणावे लागेल.
शासनाच्या दैनंदिन प्रशासकीय कामकाजात मराठीचा वापर होतो आहे किंवा नाही हे प्रत्यक्ष तपासणी करून त्याचा अहवाल शासनास वेळोवेळी सादर करण्याचे काम भाषा संचालनालयाकडे सोपविण्यात आले आहे. त्यानुसार औरंगाबाद येथील विभागीय भाषा संचालनालयातर्फे नुकतेच अहमदपूर येथील पंचायत समिती व उदगीर येथील तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाची तपासणी करण्यात आली. साधारणत: सरकारी कार्यालयांमध्ये नाम किंवा पदनाम फलक, सूचना व निर्देश फलक, कर्मचार्यांच्या स्वाक्षर्या, इंग्रजी उच्चारानुसार नामोल्लेख, रोख पुस्तिकेतील गोषवारे, अधिकार्यांचे शेरे, शिक्के, पत्रव्यवहार इंग्रजी भाषेतूनच करण्यात येतो, अशी माहिती संचालनालयाकडून मिळाली. यामध्ये न्यायालयासंबंधी प्रकरणांतील दस्तावेज यासारखे वर्जित प्रयोजने वगळण्यात येतात.
शासनाच्या वेगवेगळ्या विभागांच्या कार्यालयांमध्ये मराठीचा शंभर टक्के वापर होत असल्याची खात्री करून घेण्यासाठी विभागीय कार्यालयाकडून संपूर्ण मराठवाड्यात कार्यालयीन तपासण्या केल्या जातात. तपासणीच्या वेळी मराठीकरणाच्या संदर्भात आवश्यक ते मार्गदर्शन त्या- त्या कार्यालयांना करण्यात येते, अशी माहिती विभागीय सहायक भाषा संचालक चंद्रकांत पारकर यांनी दिली.वर्जित प्रयोजने वगळता इतर बाबतीत योग्य कारण नसताना मराठीचा वापर करण्यासंदर्भात जे अधिकारी किंवा कर्मचारी वारंवार समज देऊनही टाळाटाळ करतात त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्याचा अधिकार सर्व विभागप्रमुखांना असतो. राजभाषा ही जनतेची भाषा असते. लोकशाहीच्या विकासासाठी लोकभाषेचा अवलंब करणे ही आजची गरज आहे, अशी भाषा संचालनालयाची भूमिका आहे.
मराठी ही आपुलकीचा भागमराठी भाषेचा अधिकाधिक वापर व्हावा यासाठी कार्यालयांना विभागाकडून वेळोवेळी मार्गदर्शन करण्यात येते. शासन केवळ नियम तयार करू शकते. परंतु शेवटी अंमलबजावणीच्या पातळीवर हे व्हावे. - चंद्रकांत पारकर, विभागीय सहायक भाषा संचालक