औरंगाबाद : मराठा आरक्षण प्रवर्गातील (एसईबीसी) वगळून उर्वरित उमेदवारांना २५ नोव्हेंबर २०२० पर्यंत नियुक्त्या देण्याबाबत निर्णय घेण्याचा आदेश औरंगाबाद खंडपीठाने बीडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना दिला आहे.
तलाठी भरती प्रक्रिया पूर्ण होऊनही नियुक्त्या न दिल्यामुळे दाखल झालेल्या याचिकेवर न्या. एस.व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. आर.जी. अवचट यांच्या खंडपीठात सुनावणी झाली. राज्य शासनाने २०१९ साली राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात तलाठी भरती प्रक्रिया राबविली. यानुसार बीड जिल्ह्यातील तलाठी भरती प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. मात्र, बीडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी निवड झालेल्या उमेदवारांना नियुक्त्या दिल्या नाहीत. म्हणून श्रीराम येवले व इतर ४२ उमेदवारांनी ॲडव्होकेट सिद्धेश्वर ठोंबरे यांच्यामार्फत खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.
राज्य शासनाने कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर नवीन नियुक्त्या करू नयेत, असे ४ फेब्रुवारी २०२० च्या शासन निर्णयाद्वारे निर्देश दिले होते. दरम्यान ९ सप्टेंबर २०२० च्या पत्रान्वये शासनाने अहमदनगर जिल्हा वगळून राज्यातील इतर जिल्ह्यांत नियुक्त्या दिल्या नसलेल्या उमेदवारांना तलाठीपदी नियुक्ती देण्याचा आदेश दिला होता. असे असताना बीडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी नियुक्त्या दिल्या नाहीत.
निवड झालेल्या उमेदवारांपैकी ७ उमेदवार मराठा आरक्षण (एसईबीसी) प्रवर्गातील आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणास स्थगिती दिली असल्यामुळे काय निर्णय घ्यावा, याबाबत त्यांनी राज्य शासनाकडे मार्गदर्शन मागविले होते. ९ सेप्टेंबरच्या अंतरिम आदेशानुसार एसईबीसी उमेदवार वगळून इतरांना नियुक्त्या का दिल्या नाहीत, याची विचारणा खंडपीठाने केली होती. त्यानंतर वेळोवेळी सरकारतर्फे निवेदने करण्यात आली. मात्र, नियुक्त्या दिल्या नाहीत म्हणून उच्च न्यायालयाने ६ नोव्हेंबर रोजी वरीलप्रमाणे आदेश दिला आहे.