औरंगाबाद : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रियेला दोन आठवड्यांत सुरुवात करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने जि.प. आणि ९ पं.स. निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला. निवडणूक लढविण्यास इच्छुक असलेल्या असलेल्या उमेदवारांमध्ये आनंद पसरला असून, निवडणुकीच्या तारखेविषयी त्यांच्यात चर्चा सुरू झाली.
जि.प.च्या गत पंचवार्षिक सदस्य आणि पदाधिकाऱ्यांची मुदत २० मार्च रोजी समाप्त झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील ओबीसी (नागरिकांचा मागास प्रवर्ग) आरक्षण रद्द केल्याने, सर्वच राजकीय पक्षांनी ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नका, अशी भूमिका घेतली. दरम्यान, राज्य सरकारने कायद्यात दुरुस्ती करून, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रिया राबविण्याचे अधिकार स्वत:कडे घेतले. यानंतर, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षण कसे योग्य आहे, हे मांडण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विलोकन याचिका दाखल केली होती.
न्यायालयाच्या आदेशाने राज्य सरकारने समर्पित आयोगाची स्थापना केली. या आयोगाचे काम सुरू असताना, बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने मुदत संपलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया दोन आठवड्यांत सुरू करा, असे आदेश दिले. या आदेशामुळे ओबीसी आरक्षणाशिवाय ही निवडणूक होण्याचे संकेत आहेत. गुडघ्याला बाशिंग बांधून असलेल्या भावी उमेदवारांना आनंद झाला. अनेक इच्छुक जि. प.त भेटले. तेव्हा पावसाळ्यानंतर ही निवडणूक होईल, असे काहींचे मत होते, तर राज्य सरकार ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक घेणार नाही, असे बोलत होते.
जि.प.च्या ७० सर्कल तर पं.स.च्या १४० गणांसाठी निवडणूकराज्य सरकारने राज्यातील जि.प. आणि पं.स. सदस्यांची संख्या वाढविण्याचा निर्णय सहा महिन्यांपूर्वी घेतला. यामुळे जि.प.चे ८ गट (सर्कल) वाढ होऊन एकूण सदस्य संख्या ७० झाली आहे, तसेच जिल्ह्यात ९ पंचायत समित्यांमध्ये सदस्यांची संख्या १२४ वरून १४० करण्यात आलेली आहे.