गाळेधारकांनी घोटला मनपाचा ‘गळा’

औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या आदेशानुसार तब्बल ३०० दुकानांना सील ठोकण्यात येणार आहे.

ठळक मुद्देन्यायालयाने आदेश दिले आहेत म्हणून महापालिका कारवाई करणार

लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : शहरातील वेगवेगळ्या भागांत नगर परिषद, महापालिकेने मोठ-मोठे व्यापारी संकुल उभारले आहेत. हे व्यापारी संकुल उभारण्यासाठी महापालिकेच्या तिजोरीतील कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यात आले. मागील ३० वर्षांमध्ये ज्या व्यापाºयांनी दुकाने घेतली, त्यांनीच महापालिकेला मोठ्या प्रमाणात आर्थिकरीत्या चुना लावल्याचे समोर आले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या आदेशानुसार तब्बल ३०० दुकानांना सील ठोकण्यात येणार आहे. ७ आॅगस्टपासून या कारवाईला सुरुवात होणार आहे.औरंगाबाद खंडपीठाने २००८ मध्ये मनपाच्या गाळ्यांसंदर्भात एक सुमोटी याचिका दाखल करून घेतली होती. याचिका क्रमांक- ६९८९ मध्ये वेळोवेळी सुनावण्या झाल्या. ४ जुलै २०१७ रोजी न्या. एस. सी. धर्माधिकारी, मंगेश पाटील यांच्या पीठाने आदेश दिले की, डिफॉल्टर गाळेधारकांवर त्वरित कारवाई करावी. २१ आॅगस्टपर्यंत कारवाईचा सविस्तर अहवाल सादर करावा, असेही न्यायालयाने नमूद केले.न्यायालयाच्या निर्णयानंतर महापालिकेच्या मालमत्ता विभागाने जुन्या फायलींचा शोध घेणे, करार शोधून काढणे आदी कामे सुरू केली. ‘लोकमत’ने २५ जुलैच्या अंकात ‘महापालिकेचे ३०० दुकाने बंद होणार’ या मथळ्याखाली सविस्तर वृत्त प्रकाशित केले. या वृत्तामुळे शहरातील राजकीय मंडळी आणि गाळेधारकांमध्ये एकच खळबळ उडाली.वर्षानुवर्षे मनपाकडे भाडे न भरणारे, मनपाच्या दुकानांमध्ये अनधिकृतपणे प्रवेश करून व्यवसाय करणाºयांनी मनपाकडे भाडे भरून घ्या, करार नव्याने करून द्या आदी मागण्या करताना दिसून आले. महापालिकेने यापूर्वी ३०० व्यापाºयांची यादी न्यायालयात सादर केली आहे. या यादीनुसारच आता मनपाला कारवाई करावी लागणार आहे.मालमत्ता अधिकारी वामन कांबळे यांनी सांगितले की, न्यायालयाच्या आदेशानुसार आणि मनपा आयुक्त डी. एम. मुगळीकर, उपायुक्त अय्युब खान, कार्यकारी अभियंता हेमंत कोल्हे यांच्या मार्गदर्शनाखाली काम सुरू आहे. ३०० गाळेधारकांना लवकरच नोटीस बजावण्यात येणार आहे. तीन दिवसांची मुदत देण्यात येईल. त्यानंतर ७ आॅगस्टपासून वेगवेगळे पथक तयार करून कारवाईला प्रारंभ करण्यात येणार आहे.मनपाला नऊ वर्षे डुलकीमहापालिकेचा कारभार म्हणजे आंधळा दळतोय...या प्रमाणे असल्याचा प्रत्यय पुन्हा एकदा येतो. २००८ मध्ये शहरातील गाळ्यांसंदर्भात खंडपीठात याचिका दाखल झाल्यानंतरही मनपा प्रशासनाने कोणताच बोध घेतला नाही. एकाही गाळेधारकावर कारवाईचा बडगा उगारला नाही. अनेक गाळेधारकांचे करारच संपले आहेत. ज्यांचे करार आहेत, त्यांच्याकडून पैसे भरून घेणे, अनधिकृतपणे मनपाच्या गाळ्यांमध्ये ठाण मांडून बसलेल्या व्यापाºयांवरही कारवाई केली नाही. आताही न्यायालयाने आदेश दिले आहेत म्हणून महापालिका कारवाई करणार आहे.