औरंगाबाद : राज्यातील आठ महापालिकांना अग्निशमन सेवा बळकट करण्यासाठी राज्य शासनाने ७०२ कोटी ९५ लाख रुपये दिले. यातील १५४ कोटी ७१ लाख रुपये खर्च करण्यात आले. ५४८ कोटींचा निधी अखर्चित ठेवल्याची गंभीर बाब भारताचे नियंत्रक व महालेखा परीक्षकांच्या (कॅग) अहवालात नमूद केली आहे. या अहवालाच्या अनुषंगाने नगरविकास विभागाने हा निधी त्वरित वापरण्याचे निर्देश आठ महापालिकांना दिले आहेत. औरंगाबाद महापालिकेला २०११ मध्ये १ कोटी ७८ लाख रुपयांचा निधी अग्निशमन केंद्र उभारणे, अद्ययावत वाहने खरेदी करण्यासाठी दिला होता. हा निधी आजही पडून आहे.
मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, नाशिक, पुणे, औरंगाबाद, अमरावती व नागपूर, या आठ महापालिकांनी निधी खर्च केला नाही. २०१०-१५ या पाच वर्षांमध्ये निधी देण्यात आला होता. आगीचा प्रतिबंध आणि नियंत्रणाबाबतची लेखापरीक्षा कॅगकडून करण्यात आली. ७०२ कोटी ९५ लाख इतकी तरतूद अग्निशमन सेवेसाठी अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती. त्यापैकी केवळ १५४ कोटी ७१ लाख खर्च झाल्याचे व ५४८ कोटी २४ लाख इतका निधी अखर्चित असल्याचे लेखापरीक्षणात आढळून आले.
अग्निसुरक्षा निधी स्थापन न करणे, वार्षिक शुल्क न आकारणे, राज्य शासनाकडून निधी प्राप्त होणाऱ्या योजनेची अंमलबजावणी न करणे, अग्निशमन केंद्राची अपर्याप्त संख्या, अग्निशमन केंद्रे सुसज्ज नसणे, मनुष्यबळाची कमतरता, अग्निसुरक्षा प्रमाणकांचे अनुपालन न करणे, क्षमता बांधणीतील तूट, प्रशिक्षणातील तूट, शारीरिक स्वास्थ्य शिबीर आयोजित करणे, आगीचा तपासणी अहवाल तयार करण्यात कुचराई यासह अन्य मुद्यांवर कॅगने ताशेरे ओढले.
पाच अग्निशमन केंद्रराज्य शासनाने २०११ मध्ये औरंगाबाद महापालिकेला वाढत्या लोकसंख्येनुसार पाच नवीन अग्निशमन केंद्र उभी करावीत म्हणून १ कोटी ७८ लाख रुपये दिले होते. त्याचप्रमाणे अद्ययावत वाहनही खरेदी करावे, असे शासनाने नमूद केले होते. २०११ मधील दरसूची आणि आजच्या दरसूचीत बराच फरक आहे. या निधीतून दोन अग्निशमन केंद्रही मनपाला बांधणे अशक्य आहे. मागील सात वर्षांपासून महापालिका अग्निशमन केंद्र उभारण्यासाठी निव्वळ जागेचा शोध घेत आहे.
महापालिकांना निर्देशआठही महापालिकांना ५४८ कोटी २४ लाख अनुदान त्वरित वापरण्याचे निर्देश दिले. कॅगच्या शिफारशीनुसारही कार्यवाही करण्यात येत आहे.- विवेक कुंभार, अवर सचिव, नगरविकास विभाग