- विकास राऊत
औरंगाबाद : पैठण तालुक्यातील ब्रम्हगव्हाण उपसा सिंचन या महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या टप्पा क्रमांक - २मध्ये हेराफेरी करून अनेक धुरिणांची ‘महत्त्वाकांक्षा’ फळाला येण्याची चिन्हे निर्माण होत असतानाच शासन नियुक्त चौकशी समितीने सगळ्यांच्या खाबुगिरीवर पाणी फेरले. जिल्ह्यातील एका मंत्र्याच्या नातेवाईकांसाठी केलेली ही उठाठेव सगळ्यांना भोवली असून, योजनेचे कंत्राट सबलेट करून देण्याऐवजी आता नव्याने निविदा काढाव्या लागणार आहेत. पाच अभियंत्यांच्या चौकशी समितीने याप्रकरणात अहवाल दिला असून, ५४ कोटींची निविदा रद्द करून खाबुगिरी करणाऱ्यांना हाबाडा दिला आहे. आजच्या बाजारभावानुसार १०० कोटींच्या घरात हे काम गेले असते.
पूर्ण योजना १ हजार कोटींच्या घरात गेली असून, त्यातील एक निविदा रद्द करण्यात आली आहे. राजकीय दबाव वापरून सर्व काही सुरळीत होईल, या ईर्षेपोटी आठ महिन्यांपासून या योजनेचे काम बंद ठेवले. त्याला जबाबदार कोण, असा प्रश्न शेतकरी उपस्थित करीत आहेत. ‘लोकमत’ने ऑक्टोबर - नोव्हेंबर २०२० मध्ये याप्रकरणी वृत्तमालिका प्रकाशित करून जलसंपदा विभागाचे लक्ष वेधले होते. सन २०१०मध्ये योजनेच्या टप्पा क्रमांक २ चे काम रेंगाळत ठेवल्याप्रकरणी अंबरवाडीकर अ‍ॅण्ड कंपनीला लावण्यात आलेला सुमारे सव्वा दोन कोटी रुपयांचा दंड माफ करण्याच्या हालचाली गेल्यावर्षी सुरू होत्या. जिल्ह्यातील शिवसेनेच्या एका मंत्र्याच्या नातेवाईकासाठी ही उठाठेव करण्यात आली. योजनेचे कंत्राट नातेवाईकाला सबलेट करून घेण्यात आले आहे. त्या मोबदल्यात दंड माफ करण्यासाठी प्रयत्न सुरू होते. शासनाचा दंड न भरताच ऑगस्ट महिन्यात अंबरवाडीकर अ‍ॅण्ड कंपनी, रवीकिरण कन्स्ट्रक्शनकडे असलेले योजनेचे काम स्वप्नील गोरे यांच्या साहस इंजिनिअर्स अ‍ॅण्ड कॉन्ट्रक्टर्स प्रा. लि.कडे सबलेट केले.
सन २०१०मध्ये अंबडरवाडीकर अ‍ॅण्ड कंपनीला योजनेचे काम ५५ कोटींत देण्यात आले होते. २० टक्के जादा दराने हे काम देण्यात आले होते. वाढीव किमतीनुसार सध्या हे काम ११० कोटींच्या आसपास गेले. यातील १८ कोटी रुपयांची रक्कम अंबरवाडीकर अ‍ॅण्ड कंपनीला अदा करण्यात आली आहे. २०११ साली रवीकिरण कन्स्ट्रक्शनला ३० टक्के रकमेत हे कंत्राट सबलेट करण्यात आले. त्यानंतर ऑगस्ट २०२० मध्ये याच योजनेतील काम साहस इंजिनिअर्स या कंपनीला (शिवसेना मंत्र्यांच्या नातेवाईकांची कंपनी) २९ टक्के रकमेत सबलेट केले. ही सगळी प्रक्रिया होत असताना २०१७ सालापासून योजनेचे काम ठप्प पडल्यामुळे दररोज २५ हजार रुपयांचा दंड अंबरवाडीकर कन्स्ट्रक्शनला लावण्यात आला होता. तो दंडदेखील वसूल करण्याचे चौकशी समितीने सुचविले आहे.
जबाबदार कंत्राटदाराकडून दंड वसूल कराया योजनेचे मूळ कंत्राट रद्द करण्यासाठी स्थानिक पातळीवर राजकीय, बिगर राजकीय संघटनांकडून मोठ्या प्रमाणात मागण्या आणि तक्रारी झाल्या. त्यानुसार लघु पाटबंधारे क्रमांक १च्या तत्कालीन अभियंत्यांनीदेखील शहानिशा करून चौकशी अहवाल तयार केला. त्यानंतर पुन्हा पाच अभियंत्यांची एक चौकशी समिती नेमली होती. त्या समितीने ५४ कोटींची निविदा रद्द करण्याचा निष्कर्ष काढला. तसेच कामास विलंब केल्यामुळे संबंधित जबाबदार कंत्राटदारांकडून दंड वसूल करण्याचेही सुचविले आहे. याप्रकरणी मुख्य अभियंता अशोक आव्हाड यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. कार्यकारी अभियंता धनंजय गोडसे यांनीदेखील याप्रकरणात अद्याप काही माहिती नसल्याचे सांगितले.
आठ महिने टाईमपास का केलानिधी असताना आठ महिन्यांपासून योजनेचे काम बंद आहे. आठ महिन्यांचा मोठा काळ हातून गेला. याला जबाबदार कोण, याचे उत्तर देण्यास कुणीही समोर येत नसून सगळे हात वर करीत आहेत. आता या कामासाठी सुधारित प्रशासकीय मान्यता घ्यावी लागणार आहे. मान्यता मिळण्यास उशीर झाल्यास योजनेचे काम आणखी लांबणीवर जाईल. १० वर्षांपासून शेतकरी या योजनेतून शेतीला पाणी मिळेल, या अपेक्षेवर आहेत.